गंगा की मुक्ति के लिए सत्याग्रह

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कौशल किशोर | Follow @HolyGanga

पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने रविवार, 1 जुलाई को एक खत लिखा है। यह खत देश के पर्यावरण वैज्ञानिकों में अगुवा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पहले सदस्य सचिव से कालांतर में संन्यासी हुए गंगापुत्र स्वामी सानंद को संबोधित है। गंगा अवतरण के अवसर पर 22 जून को उन्होंने एक बार फिर आमरण अनशन शुरू किया। उमा जी ने उन्हें ही अपने गंगा अभियान का मार्गदर्शक एवं प्रेरणा बिन्दु बताते हुए अनशन खत्म करने का आठ साल पुराना आग्रह ही इसमें भी दुहराया है। गांधीवादी सत्याग्रही से इसी आशय का भावपूर्ण निवेदन इस मामले के मंत्री नितिन गडकरी भी कर चुके हैं। गंगा की मुक्ति के इस पैरोकार की वजह से आज केन्द्र और राज्य की सरकारें मुश्किलों का सामना करने को विवश है।

इस बार तपस्थली के तौर पर उन्होंने गंगापुत्र निगमानंद की हरिद्वार स्थित समाधि को चुना है। इसी जगह सात साल पहले दुनिया भर की मीडिया हिन्दूओं के आस्था की प्रतीक मां गंगा के लिए शहादत देने वाले महावीर को श्रद्घा सुमन अर्पित करने पहुंची थी। बीते दो दशकों में मातृ सदन नामक यह आश्रम गंगा आन्दोलन का एक असाधारण केंद्र साबित हुआ है। दलीय राजनीति के दलदल से दूर यह एक ऐसा स्थान है, जहां उनको समर्थन देने सभी विचारधाराओं के लोग खुले मन से पहुंच रहे हैं। रूड़की स्थित दक्षिण एशिया के सबसे पुराने इंजीनियरिंग संस्थान के इस शीर्ष विद्यार्थी को यहां स्वामी शिवानंद जैसा निहायत भरोसेमंद साथी मिलता है। पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित जाधवपुर विश्वविद्यालय के इस रसायन शास्त्री को गोविंदाचार्य जैसे विलक्षण विभूति ने वेदों के सर्वोच्च विद्वानों में से एक माना है। सही मायनों में इस आन्दोलन को समर्थन देने वालों की कोई कमी नहीं है। तमाम मीडिया में खबरें भी दिख रही है। तथापि यह सत्याग्रह हाल के समय के बहुचर्चित जनान्दोलनों की तरह सूर्खियों से एक तरह की दूरी भी कायम रखे है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह कोई प्रभावी आन्दोलन नहीं है। गांधीजी महात्मा कहलाने से पहले जनात्मा से एक व्यवहारिक संबंध स्थापित कर चुके थे। इन महात्माओं की तपस्या ही जनात्मा को जागृत करने का काम करेगी। ईक्कीसवीं सदी में शेष बचा उपाय भी यही है।

उसी दिन स्वामी सानंद ने जवाब भी लिखा है। पुराने आग्रह के प्रत्युत्तर में पिछली ही बात दुहराते हुए लिखते हैं, “मैं अपना भार छोटी बहन के कंधों पर पर डालने को कभी तैयार नहीं हो सकता।” यहां गंगा दशहरा के अवसर पर प्राणांत तक के लिए उपवास करने के संकल्प का भी जिक्र है। साथ ही उन दोनों पत्रों का उल्लेख है जो उन्होंने मां गंगा की पुकार सुनकर काशी पहुंचने वाले छोटे गंगापुत्र को इसी विषय में लिखा था। चार सूत्रीय मांग के साथ शुरु हुए इस सत्याग्रह का वास्तविक लक्ष्य गंगा नदी की अविरलता सुनिश्चित करना है। यहां संन्यास से पूर्व 2009 में किए सत्याग्रह का भी व्यौरा है। उमा जी ने इसे उनका सफलतम कार्य बता कर क्या यह नहीं स्पष्ट कर दिया है कि जिस सफलता की आशा इस तपस्या में परिणत हुई है, उसका क्या हश्र होने जा रहा है? अब की बार प्रशासन के सामने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया हुआ लक्षमण रेखा भी मौजूद है। अंग्रेजों के जमाने से अनशनकारियों के खिलाफ खूब कारगर साबित हुई आईपीसी की धारा 309 के तहत उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को 2013 में ही उच्चतम न्यायालय अनुचित मान चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मां गंगा के सुपुत्र माने जाने वाले स्वामी सानंद दूसरे विनोबा भावे साबित होंगे? आज वह निगमानंद और नागनाथ की तरह हर पल आत्म बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। क्या यह सब देखने सुनने वाले मेरे जैसे आम लोगों को इतिहास गंगा कुपुत्र ही नहीं मानेगा?

पिछले एक दशक में उन्होंने कई बार गंगा की अविरलता के लिए तपस्या किया है। इसी सूत्र की कड़ियां पिरोते हुए उन्हें लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पीछे दिल्ली में देखा था। दोनों एक सुर में कहते हैं। अविरलता के बिना गंगा निर्मल नहीं होगी। एक दशक पहले उन्होंने गंगा पर लिखी मेरी किताब के लोकार्पण में शामिल होकर मुझे अनुग्रहीत किया था। उनकी बातें मेरे कानों में अब भी गूंज रही है। किसी हिन्दू के लिए गंगा जल कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि यह जीने और मरने का सवाल है। आज फिर वही बातें चहुँओर गुंजायमान है। इसकी सार्थक परिणति अविरलता के सवाल से मुंह मोड़ कर तो संभव ही नहीं है। इस सवाल पर दो गंगापुत्रों के बीच की संवादहीनता एक ऐसी चक्की न बन कर रह जाय, जिसमें गंगा की मुक्ति का मामला न जाने कब तक पिसता रहे।

सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर आज उत्तराखंड में पंचेश्वर परियोजना पर जोड़ दिया जा रहा है। पंपिंग सिस्टम और भूजल संरक्षण की तकनीकी नहरों से होने वाली सिंचाई की व्यवस्था को आज बौना साबित कर चुकी है। हम उन्नीसवीं सदी के प्रोबे काॅटले युग के बाद एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। देश में ऊर्जा और पानी का रिश्ता ऐसा हो गया है कि पानी बचाने के लिए बिजली बिल में राहत दी जाने लगी है। वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों के बराबर दोहन से पनबिजली परियोजनाओं की जरूरत पूरी हो सकती है। दिल्ली जैसे महानगरों को पेयजल की आपूर्ति के लिए यमुना समेत उन सभी पुराने श्रोतों को जीवित करने की जरूरत है, जिनके खात्मे का नजारा लोगों ने पिछले पचास सालों में नंगी आंखों से देखा है। जहां तक बाढ़ नियंत्रण का प्रश्न है, आंकड़े साफ बताते हैं कि बांधों ने बड़ी विभीषिकाओं से रु-ब-रु कराया या नदियों ने। इन चारों ही समस्याओं पर विचार किए बगैर कोई ऋषि या वैज्ञानिक धरना देने की बात सोच भी नहीं सकता है।

एक दशक होने को है जब दुनिया भर के हिन्दूओं और प्रकृति प्रेमियों ने उनकी मांग का समर्थन किया था। फिर सरकार ने गंगा के अपस्ट्रीम में बन रही लोहारी नाग पाला और दूसरी पनबिजली परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। इसके पांच साल बाद 2013 में किये अनशन के दौरान सरकार ने मांगों को अनसूना किया। फलतः राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के राजेन्द्र सिंह, रवि चोपड़ा और राशिद सिद्धकी जैसे सम्मानित सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। इससे सरकार की खूब किरकिरी हुई। स्वामी सानंद जैसे तपस्वी संत उस लाॅबी के निशाने पर रहे हैं, जो हिमालय में बांधों की पैरोकार है। इससे जुड़े लोगों ने स्वार्थवश उन्हें अमेरिकी एजेंट तक बताया था। यहां एक बात और नहीं भूलना चाहिए। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की एक ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है, जिसका इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने संकटग्रस्त वृद्ध एकल शिक्षिका उत्तरा बहुगुणा की शिकायत सुनने के बदले अपना रूतबा प्रदर्शित कर अच्छा नहीं किया है। क्या राजनैतिक गरिमा के इस तरह से होने वाले हनन का शिकार कल स्वामी सानंद नहीं होंगे? यह सवाल असहज करने के लिए आज पर्याप्त है।

इन पत्रों को पढ़ कर कुछ बातें शीशे की तरह साफ है। इस अनशन की एकादशी पर गांधीवादी सत्याग्रही से बातचीत शुरू हुई है। भले ही इस औपचारिक संवाद का अंदाज अनौपचारिक है। नितिन गडकरी और उमा भारती जैसे अनन्य गंगा भक्त इस अनशन की समाप्ति चाहते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात कर इस मामले की वाजिब परिणति की रूप-रेखा तैयार करने की आवश्यकता है। फिर छियासी वर्षीय वयोवृद्ध संत की जान बचाने का लाभ सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल सकता है। ऐसा नहीं होने से भारतमाता का आंचल तीसरे गंगापुत्र के रक्त से सन कर और दागदार ही होगा।

(कौशल किशोर “दी होली गंगा” पुस्तक के लेखक और “पंचायत संदेश” के प्रबन्धन संपादक हैं)

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नजरिया विदेशी और महिलाएं भारतीय

Featuredनजरिया विदेशी और महिलाएं भारतीय

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थाॅमसन रायटर्स फाउंडेशन महिलाओं से जुड़ी बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट मंगलवार, 26 जून को जारी करती है। इसमें भारत को महिलाओं के लिए दुनिया भर में सबसे असुरक्षित देश कहा गया है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इस फाउंडेशन की मुखिया मोनिक विला ने तथ्यों को सर्वेक्षण का आधार बनाने के बदले एक ऐसे जनमत संग्रह का सहारा लिया, जिसमें शामिल तथाकथित विशेषज्ञों का वाजिब व्यौरा तक उपलब्ध नहीं है। इस पर पक्ष-विपक्ष में टिका-टिप्पणी खूब हो रही है। कुछ तो इसे अंतिम सच मान कर प्रचार में लग गए हैं। यह तथाकथित ग्लोबल सर्वे एक तात्कालिक गूंज पैदा करती है। आखिर इस रिपोर्ट की वास्तविकता क्या है? इसे खूब अहम साबित करने में लगे लोग सचमुच क्या कर रहे हैं? इस हायतौबा से ग्लोबल फाउंडेशन को क्या हासिल होता है? इन सब बातों का सही आंकलन कम ही लोगों को है। इस मामले में आज-कल सोसल मीडिया में चर्चा गरम है। इस रिपोर्ट को पढ़ कर ऐसा लगता है जैसे इकलौते सवाल का मनचाहा जवाब पाने के लिए सर्वेक्षकों ने बंद गली के आखिरी मकान में 548 लोगों को बंद करना मुनासिब मान लिया हो।

दुनिया भर में महिलाओं ने भेद-भाव और दूसरी समस्याओं को समय-समय पर उठाया है। भारत इसका अपवाद कतई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यहां आज कोई समस्या नहीं है। पर क्या इस मामले में भारत सचमुच में अफगानिस्तान, कांगो, सीरिया और सोमालिया समेत दुनिया के बाकी देशों से खराब है। भले ही यह चुनिंदा लोगों का मत हो। पर धर्म और संस्कृति का जिक्र कर इस रिपोर्ट में हमारे देश के बारे मे यही कहा गया है।

यहां मेहनत करने वाली भारत की आम महिलाओं को सरेआम अपमानित करने के लिए आंकड़ों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। सरकारी दस्तावेजों से कई हैरत में डालने वाली बातें पेश किया गया है। जिसमें कहा गया है कि 2007 से 2016 के बीच महिलाओं के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं में 80 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यहां हर घंटे ऐसे 40 अपराध औसतन दर्ज होते हैं। दिल्ली में हुए 2012 के आंदोलन का जिक्र करते हुए मोनिक विला के सभी साथी यह क्यों भूल जाते हैं कि उसी साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेंडर जस्टिस के पैरोकारों ने कैसी हायतौबा मचाई थी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कुल इतना ही तो कहा था कि कानून में बदलाव करना संसद के काम में हस्तक्षेप करना है। उस दिन जश्न मनाने जमा हुए इसी जमात के लोग सारी शालीनता ताक पर रखकर न्यायालय के खिलाफ सड़कों पर थे। यह बौखलाहट काफी कुछ जाहिर करने के काबिल है।

यह कोई पहला सर्वेक्षण नहीं है। कुछ समय पूर्व इसी जमात ने एक और रिपोर्ट प्रकाशित किया था। जिसमें कहा गया कि भारत में हर दो में से एक महिला घर-परिवार में ही यौन शोषण का शिकार होती है। यह सब एक शाजिस ही है। इस षड्यंत्र का इतिहास मौजूद है। पहले विश्व युद्ध के पहले ही अमेरिका में एक ऐसी लाॅबी सक्रिय पाई गई थी। वह प्रचार करने में लगी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जनता का सिर्फ भला ही कर रही है। युद्ध के दौरान देश से निर्वासित लाला लाजपत राय अमेरिका प्रवास के दौरान इन बातों से रु-ब-रु होते हैं। सही स्थिति अमेरिकी जनता के सामने रखने के लिए उन्होंने 1915 में यंग इंडिया नामक एक किताब लिखी। भारत और ब्रिटेन में कई सालों तक इस किताब का प्रकाशन प्रतिबंधित रहा था। भविष्य में विला की यह कोशिश इंडोफाइल कैथरिन मायो का सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दे तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। वह सचमुच मायो को मात देने जा रही हैं। कम ही लोगों को पता है कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाली उस अमेरिकी इतिहासकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को साधने के लिए 1927 में मदर इंडिया लिखा था। मायो का भारत में जोरदार स्वागत हुआ था। इस किताब की तुलना महात्मा गांधी ने उस बदबू से किया था, जो गंदी नाली के निरीक्षकों की मजबूरी हो सकती है। इसमें लिखी बातों का सटीक उत्तर देते हुए असली खंडन का काम तो लाला लाजपत राय ने किया था। मदर इंडिया के जवाब में लिखी लालाजी की किताब अनहैप्पी इंडिया सफलता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देती है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां 2011 में इस फाउंडेशन को महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर एक खास अभियान के लिए खूब धन देती है। यह एक ऐसी योजना की फंडिंग का मामला है, जिसका इतिहास नया नहीं है। फिर महिलाओं पर रहम का प्रदर्शन करते हुए इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की योजना के अनुरूप 15 जून 2011 को एक विज्ञप्ति जारी की जाती है। देखते ही देखते महिलाओं के लिए अफगानिस्तान, कांगो, पाकिस्तान, भारत और सोमालिया दुनिया का सबसे खतरनाक पांच देश घोषित हो जाता है। फिर एक पांच सूत्रीय अभियान का सूत्रपात होता है। इसमें खूब चर्चा में रही #MeToo जैसा कैंपेन भी शामिल है। इस वर्ष तो भारत से अमेरिका तक दस देशों की सूची जारी किया गया है। इसका राजनैतिक अर्थशास्त्र बहुत गंभीर अध्ययन का विषय है। इस तरह के प्रयासों से कुछ बड़े लोगों को लाभ होता है।

भारतीय जन पार्षद मंच के संयोजक और सच के अध्यक्ष डॉ ओंकार मित्तल कई सालों से इस विषय के गंभीर अध्येता हैं। उन्होंने इस सर्वेक्षण की कार्य-प्रणाली (मेथोडोलोजी) पर सवाल उठाया है। इसकी विश्वसनीयता कायम रखने के लिए किसी विदेशी कॉर्पोरेट को भारतीय परिदृष्यों की ठीक समझ रखने वाले संस्थानों के साथ मिलकर अध्ययन करने की जरूरत को चिन्हित किया है। इस तरह के अभियानों के पोषकों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध आंदोलन प्रायोजित कर रखा है। वह इसका जिक्र करते हुए दो टूक बातें करते हैं। पिछले एक दशक में इसके लिए लगभग 10 हज़ार करोड़ की मोटी रकम केवल भारत में ही खर्च किया गया है। सालों से तमाम नैतिक-अनैतिक हथकंडों का इस्तेमाल करने में लगे इनके लोग सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने से भी नहीं चूकते हैं। यहां डा. मित्तल एक सवाल उठाते हैं कि क्या भारत एक बार फिर उसी दौर की ओर लौट रहा है, जिसके विषय में कहा जाता है: राज बादशाह का और हुक्म कम्पनी बहादुर का।

संकटग्रस्त महिलाओं के विषय में पिछले एक दशक से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वृंदावन की 25000 एकल वृद्धाओं के नाम पर शुरू हुए इस मुकदमे का दायरा सोसल जस्टिस बेंच के गठन के बाद राष्ट्रव्यापी होकर करीब पांच करोड़ तक पहुंच गया है। केन्द्र और राज्य की सरकारें मिलकर सभी संकटग्रस्त महिलाओं के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महिलाओं की समस्याओं को दूर करने का दावा करने वाले प्रतिष्ठानों ने इस मामले में उदासीन रहना ही उचित समझा है।

फ्रांसीसी मूल की मोनिक विला मूलतः एक पत्रकार हैं। नब्बे के दशक में उन्होंने एएफपी के साथ काम करना शुरू किया था। उनकी असली पहचान है, समाज का हित साधने के लिए फंड जुटाने का कौशल। मैं उनसे वृंदावन की संकटग्रस्त महिलाओं की मदद करने की अपील करता हूं। साथ ही भविष्य में भारतीय महिलाओं से जुड़े ऐसे सर्वेक्षणों के विषय में एक महत्वपूर्ण सुझाव भी देना चाहता हूं। इस मामले में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि इसमें ऐसे सहयोगियों को शामिल करें जिन्हें जय शंकर प्रसाद की कामायनी की इन पंक्तियों की भी बराबर समझ हो: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में / पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।

Temple Treasure Trove and Tirumala Tirupati Devasthanam

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Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

Sotheby’s, one of the oldest auction houses, may find the buyer this year in November at the Geneva auction for the much highlighted 37.3-carat Raj Pink Diamond. The price of the so-called African stone in this auction may reach certain hundred of crores. The controversy around this precious gem is actually pertaining to its owner. Tirumala Tirupati Devasthanam has sacked its Chief Priest Dr. Raman Dikshitulu on 18th May, who has alleged that the said pink diamond is the missing gem from the property of Lord Venkateswara, the god worshipped in the holy shrine at Chittoor district of Andhra Pradesh. This was the gift given by Maharaja of Mysore in 1940s itself, and the prists aware of such facts are agitated since they came to know that the disappeared gem suddenly appeared in the Sotheby’s catalogue and acution last year. The status of prevailing corruption in the management of TTD is in focus these days. Dikshitulu has recently shared its details with the BJP President. As such this is not surprising if it becomes the epicenter of all politics in Andhra Pradesh in the future. Dr. Subramanyam Swamy, the senior advocate and member of parliament in the Rajya Sabha from BJP is challenging the removal of the chief priest in the Supreme Court.

Tirumala Tirupati Devasthanam

This series of revelations is less discussed in the North India. Meanwhile there was a news from Jagannath Puri Temple in the East. Sadly the keys of its jwelery store disappeared on 4th April, and perhaps when it was needed most. Again the key was found dramatically in an envelope from the record room of the District Magistrate on 13th June. The mysterious missing from the treasury department of the district administration is in question. How did it go to the record room and why? The 16-member team appointed by the High Court for inspection of the treasury of the Puri Temple after 34 years returned back without performing its duty on account of the said manipulation. I am surprised to know that on the insistence of Shankaracharya of Govardhan Peeth Swami Nischalanand Saraswati this news reached the media outlets. The governing provisions of these temples were evolved in different times in history. The state heads its governing body since the days of East India Company. As such the tension between the state governments and the opposition parties is brewing as if they were waiting for this occasion due to the general elections.

Jagannath Puri Temple

The history of donations made to monasteries and temples are available in records. The kingdoms of the Chola, Pallava, Pandya and especially the Vijayanagara empire in the far south had offered invaluable wealth at the lotus feet of Lord Tirupati. The condition of the Puri Temple in Kalinga finds a fair resemblance to it. According to a mining engineer, who has studied the temple at Srisailam, there are 2500 tonnes of pure gold buried within its premises. Several other important things are here to look at. The western ghats stretches from Odisha in the east to Tamil Nadu in the south. It includes Golkunda the world famous diamond region. The 23 diamond mines out of the total 38 of the nation are present in this region itself. The hills of Niyamgiri and Nallamala are known for its own significance. The forest of Nallamala is scattered in Kurnool, Nellore, Guntur, Prakasam, Kadappa and Chittoor districts of Andhra Pradesh, and Mehbobnagar and Nalgonda districts of Telangana. Tirumala Deva Rai, the chief of Vijayanagar army had ran away from the battle of Talikota in the 16th century with the treasure of the empire, which was loaded on 7000 elephants and 30000 horses. He has buried that treasure in these forests, and its security remained in the hands of Chenchus, the tribals of this region. Today they are being forced to leave these forests on the one hand, and on the other, one of the multinational corporations has been engaged in excavation activities for last five years. They have acquired fifty acres of forest land in order to leagalise this plunder. Before an initiative of this nature, they have sent more than a hundred full time search parties in the quest of these hidden treasures of the Vijayanagar empire since 1980. The information available in public domain suggests that the number of people died in last 38 years during such an adventure are not less than a hundred.

Archaeologist Dr Dharm Veer Sharma is anguished on it. He knows what actually happens when cases of such theft and grand larceny from temple and monastery find a mention in the records of the state or media. He had lodged FIRs in such cases while serving the Archaeological Survey of India (ASI) in the capacity of its director. He was shocked to know that Christie’s, the auction house known for selling the most precious work of art, i.e. Salvator Mundi, and Sotheby’s, the fourth oldest in the history of modrn auction, are a couple of reputed multinational corporations involved in this business. Once he has discovered the involvement of the daughter of the then Union Minister in this nexus. The role of the District Magistrate was in question in yet another case. Dr. Sharma has faced difficulties due to his firm stand against the guilty parties in such cases. In his opinion these cases never get fair treatment, and most of them are not even investigated properly. The response of the journalist, Shelley Kasli, who is focused on this issue for quite sometimes is even more acrimonious. The fair deal of details on auctions from the palaces of Sotheby’s and Christie’s are available in the reports of his quarterly journal Great Game India. He describes about the hundreds of stolen items from Indian monasteries and temples that was sold in their auctions. His questions and criticisms are not less serious for the prestigious agencies of the state. Kasli presents the broad picture before demanding the transparent and high level inquiry into this plunder of the most precious resources. The message of the Shankaracharya is a further indication in this issue. The common perception among the devotees of the god worshipped at the self reflected shrine of Tirumala is a serious concern in todays politics.

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In fact it was Christie’s that first covered the feature of Nirav Modi, the fugitive diamond merchant notorious for the PNB Fraud in the 2010 catalogue. Modi has cracked the deal, the Golconda Diamond Necklace worth more than Rs 16 crores. Sotheby’s had auctioned the Riviera Diamond Necklace in October 2012 for more than Rs 33 crores. It is necessary to mention this Hong Kong auction due to Nirav Modi. Next year he was found in the list of rich and wealthy in the prestigious magazine Forbes. There are many things here to be astonished about. No agencies bear the precise information about those buying these stones. Sadly the source of procurement of artifacts and gems are hidden among these houses. These two multinational corporations have been auctioning the properties of Indian monasteries, temples and kingdoms for a long time. The ASI is confined to fill the blanks in the record books even after receiving complaints. The opinions of the experts on the estimate of such wealth is far beyond my imagination. At the same time this plundering of resources is continued as ever before.

This business of manipulation is more quantitative in size and volume than any other business of the recent times including that of the demonetisation and remonetisation. There is a long list of precious gems obtained from the mines of Golkonda and Western Ghats starting from the well-known Kohinoor. Only a handful of experts are capable to accurately ascertain the volume of this grand larceny prevailing since the advent of this temple treasure trove. The dialogues of leaders from most of the political parties are far apart from the bone of contention, however, they are all centred around allegations and counter allegations so far. In this noise one thing is forgotten that the actual ownership of this huge wealth belongs to the Indian people. The attitude of the state administration is in question. The governments bound to face the upcoming elections are compelled to address this crisis, as they have to suffer in case they failed to furnish with concrete and accurate solution to this series of problems that started with Tirumala Tirupati Devasthanam and extended with the Jagannath Puri.

(Kaushal Kishore is the author of The Holy Ganga)

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नवभारत का शंखनाद 

कौशल किशोर 

15 अगस्त 2017

आज चैथी बार लालकिला के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया को संबोधित किया है। चक्रधारी और चरखाधारी मोहन की चर्चा के अपने ही निहितार्थ हैं। आरंभ से ही कृष्ण का जीवन मुश्किलों से भरा था। सगे मामा कंस ने बालगोपाल की हत्या कराने के तमाम षड्यंत्रों को अमलीजामा पहनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। वही कृष्ण महाभारत युद्ध के महानायक साबित हुए। साल के आरंभ में खादी ग्रामोद्योग ने चरखा के सम्मुख बैठे मोहन दास को पीछे धकेल दिया था। आज मोदीजी ने उन्हें चरखाधारी बना दिया। इन बिंबों से आगे बढ़ कर उन्होंने राजग सरकार की जीएसटी और नोटबदली जैसी आर्थिक सुधारों समेत तमाम उपब्धियों से जनता को रु-ब-रु करा कर स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर प्रधानमंत्री का दिन होता है। इस अवसर पर नवभारत का शंखनाद बार-बार प्रतिध्वनित होता रहा। पहली बार लालकिला से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने नीति आयोग और मेक इन इंडिया का खुलासा कर सभी को स्तब्ध कर दिया था। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में दिया वक्तव्य अविस्मरणीय है। ‘करो या मरो’ के बदले उनका नया नारा है, ‘करेंगे और करके रहेंगे’। नवभारत का यह सपना बिना किसी खास अवरोध के साकार होने की दिशा में अग्रसर है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए हुए चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों ने आसानी से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वरिष्ठ भाजपा नेता एम. वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति चुने जाने से सभी शीर्ष संसदीय पदों से कांग्रेस प्रतिनिधियों की विदाई हो चुकी है। हालांकि उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुकाबले कम वोट मिले हैं। इस चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को कांग्रेस की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी मीरा कुमार से 19 वोट ज्यादा मिले। भाजपा गठबंधन में शामिल होने के बावजूद नीतीश कुमार के जनता दल ने उनके पक्ष में मतदान किया। इस बीच गुजरात समेत तीन प्रदेशों में राज्यसभा के दस सीटों के लिए हुए चुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं। अंकों में सिमटी राजनीति का गणित राजग की संसद में मजबूत स्थिति साफ बयां करती है। यद्यपि राज्यसभा में राजग को 123 अंकों के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में वक्त लगेगा, परंतु संसद के दोनों सदन में भाजपा आज सबसे बड़ा दल है। जीत की इस श्रृंखला के महानायक नरेन्द्र मोदी हैं। उनका सामना करने की स्थिति में कोई दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता है। इस अक्षमता को ढकने में लगे राजनीतिज्ञों ने हार का ठीकरा कभी मीडिया पर तो कभी ईवीएम पर फोड़ कर अपनी ही दुर्बलताओं को उजागर किया है। 

राष्ट्रपति चुनाव में मोदी ने तमाम अटकलों को ताक पर रख कर दलित समुदाय से आने वाले बिहार के राज्यपाल को चुना। यही वह  प्रदेश है, जहां के क्षत्रपों ने मोदी की जीत को रोकने के लिए महागठबंधन की राजनीति का सहारा लिया था। भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं के साथ गठबंधन की राजनीति का हश्र सामने है। सांप्रदायिकता के नाम पर मोदी से किनारा करने वाले नीतीश कुमार ने सुशासन के लिए भाजपा के सहयोग को वरीयता दी है। गठबंधन और भ्रष्टाचार का समीकरण नया कतई नहीं है। नब्बे के दशक में केन्द्र की राजनीति इस समस्या से जुझती रही। रामनाथ कोविंद के महामहिम बनने के बाद के घटनाक्रम से स्पष्ट है कि संसद का उच्च सदन और बिहार की जमीन केन्द्र की योजनाओं के अनुकूल होती जा रही है। हालांकि शरद यादव और गोविन्द यादव जैसे शूरमा जंग-ए-मैदान में मौजूद हैं। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने से दक्षिण भारत में भाजपा का जनाधार मजबूत होता है। शीर्ष संसदीय पदों पर विद्यमान महानुभावों के चरित्रचित्रण से साफ होता है कि नवभारत का स्वप्न साकार करने में इनकी भूमिका कितनी अहम होगी।

चुनावों के नतीजों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि बीते तीन सालों में भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ा है। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा से लेकर प्रदेशों की विधानसभाओं तक पार्टी की स्थिति दिनानुदिन मजबूत हुई है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल में पार्टी ने सुदूर प्रदेशों में जीत दर्ज किया है। जिन सूबों में कभी भाजपा का एक विधायक नहीं होता था, आज वहां भी पार्टी सरकार चला रही है। विजय के इस क्रम को यदि मोदी का अश्वमेघ यज्ञ कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुराने समय में अश्वमेघ विजेता सम्राट कहलाते थे। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था विजेता को कौन सी संज्ञा देगी? यह भविष्य की बात है। पर इस बीच यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने लोगों को इस कदर निराश किया कि अब अप्रासंगिक होने की दिशा में बढ़ चली है। अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस की दशा और दिशा पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश द्वारा कोच्चि में कही गई बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोदी और शाह अलग तरीके से सोचते हैं और उनकी कार्यशैली भी भिन्न है। साथ ही सल्तनत खत्म होने के बाद सुल्तानी कायम रहने की बात पार्टी फोरम पर कहने के बजाय मीडिया में कहा है। इससे कांग्रेस की आंतरिक स्थिति का अनुमान लगाना सहज हो जाता है। 

सोलहवीं लोकसभा चुनाव के समय से भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सतत बुलंदी की ओर अग्रसर है। वास्तव में इसका दायरा जीत के गणित तक सीमित नहीं है। सही मायनों में यह सुधार (रिफार्म) की उन योजनाओं को इंगित करता है, जिनकी बातें पहले भी होती रही हैं। सटीक और दूरगामी प्रभाव वाले इन कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष व परोक्ष अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज प्रधानमंत्री ने नवभारत का सपना कुछ विस्तृत ढ़ंग से देश के सामने रखा है। इसके अतिरिक्त भाजपा समान नागकि संहिता, गौवंश रक्षा और राम मंदिर के निर्माण की योजनाओं को वर्षों से संजोए हुए है। इन मामलों में हुई हलचल साफ दिखती है। साथ ही बीते चार सालों में संविधान की समीक्षा और संशोधन का जिक्र बार-बार हुआ है। एक साथ राज्य और केन्द्र की सरकारों का चुनाव कराने का दुरुह मामला अधर में है। मोदी और शाह की जोड़ी इस व्यवस्था को लागू कर चुनावों में होने वाले खर्चाें को कम करने की दिशा में प्रयत्नशील है। चुनाव आयोग इस दिशा में अगले साल सफलता की ईबारत लिखने हेतु सतत सक्रिय है। गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक मजबूत संस्थान के रुप में स्थापित किया है। जिसका लाभ आयोग को मिलेगा। 

ब्रिटीश तर्ज पर कार्यरत भारतीय संसद को अमेरिकी तर्ज पर स्थापित करने की मुहिम का नतीजा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से कद्दावर बना सकता है। भविष्य में यह व्यवस्था नवभारत के सबसे अहम प्रतीक के रुप में सामने आएगा। देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान पाने वाले रामनाथ कोविंद यदि पुराने भारत के आखिरी राष्ट्रपति साबित होते हैं तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। यह अमेरिकी माॅडल आज दुनिया के कई देशों में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान निर्माताओं ने ब्रिटीश संसदीय व्यवस्था को श्रेष्ठ माना था। इसका गहरा असर भारतीय संविधान पर पड़ा। मैं ब्रिटीश और अमेरिकी संसदीय प्रणाली में मौलिक भेद साफ-साफ महसूस करता हूं। अंग्रेजी संसदीय व्यवस्था का जोड़ इस बात पर रहा कि सभी तरह के विचारों का समावेश किया जाय और बेहतरीन बात पर अमल हो। इसमें नायक के बदलने पर निर्णय बदलने के आसार कम होते हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल समय-समय पर सरकार की योजनाओं को अपना बताती है। इससे पृथक अमेरिकी प्रणाली का आधार अपनी बात लागू करने के लिए जोरदार जन समर्थन हासिल करने पर है। भारतीय परिपेक्ष्य में राम मंदिर और तीन तलाक जैसे सवाल इसी श्रेणी में आते हैं। इस व्यवस्था में सरकार की योजनाओं और क्रियाकलापों पर नायक के बदलने का असर सर्वाधिक होता है। मोदी के सपनों का नवभारत इन सूत्रों को अमलीजामा पहनाए बगैर अस्तित्वविहीन ही रहेगा।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गुजरात से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। उनके सामने उच्च सदन में राजग की स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य है। यह सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए बेहद जरुरी है। बजट सत्र में मोदी सरकार ने आधार एक्ट लागू किया था। यह बिना चर्चा के लागू होने वाले मनी बिल के तौर पर पेश किया गया था। इस तरह की युक्तियों को अपनाना लोकतांत्रिक नहीं माना जाता है। क्या कांग्रेस मुक्त न्यू इंडिया एक मजबूत सरकार का द्योतक नहीं है, जो लोकतांत्रिक तरीके से एजेंडा लागू करने हेतु प्रतिबद्ध हो।

आजादी के सत्तर साल बीत चुके हैं। इस बार लालकिला से नरेन्द्र मोदी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर देश को सम्बोधित कर रहे थे। निश्चय ही यह नवभारत के स्वप्न को बेहतर अभिव्यक्त करने का अवसर साबित हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत का स्पष्ट स्वरुप ही नवभारत के रुप में प्रकट होता है। संभव है कि जयराम रमेश जैसे विद्वानों की सलाहों में छिपी संजीवनी का सेवन करने से भविष्य में कांग्रेस को पुर्नजीवन मिल जाय। सत्तर और नब्बे के दशक में ऐसा होने का इतिहास मौजूद है। परंतु ऐसा कुछ भी होने से पहले मोदी और शाह की टीम तमाम अवरोधों को पार कर नवभारत का सपना साकार कर चुकी होगी। गोपाल कृष्ण गांधी के विषय में डा. वेद प्रताप वैदिक के सलाह का मैं साग्रह अनुमोदन करता हूं। स्वच्छ चरित्र के विद्वान राजनेता यदि महात्मा गांधी के वंशज हों, तो देश और दुनिया का नजरिया जिम्मेदारी और सत्याग्रह का भाव लिए प्रकट होता है। 

Sorry for the delay in this post. It’s my views as expressed on Independence Day (15 August 2017)

Dialogue Series in Panchayat Parishad

Dialogue Series in Panchayat Parishad

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

All India Panchayat Parishad (AIPP) was founded in 1958 with an objective to strengthen Panchayati Raj institutions. The establishment of pan India network of Panchayati Raj institutions was one of the most sought after dreams of its founding fathers in that decade. Training and research on socio-political issues is one of the key functions of this autonomous society that reflects from its publications since later phase of 1950s. Lok Nayak Jayprakash Narayan and certain other likeminded leaders played crucial role to found Balwantray Mehta Panchayati Raj Foundation and Memorial Fund, hereinafter referred as BMPRF. In fact, this is a trust that came into existence as a consequence of the AIPP resolution after a serious consultation that prolonged for a couple of days during 18th and 19th May 1966. The main objective of this foundation is to perpetuate the memory of the founding father of the three-tier panchayati raj in Independent India by propagating and strengthening the cause for which he stood, namely, development and fulfilment of the ideas and objectives of democratic decentralisation or Swaraj.aipp108.jpg

These two institutions are working for upliftment of rural and urban societies for many decades along with the state units of the Parishad. Bihar Rajya Panchayat Parishad (BRPP) is the mother institution of this group of institutions that was founded by Pt. Binodanand Jha in 1950. BRPP General Secretary Dr. Lal Singh Tyagi has started publication of Panchayat Sandesh (Hindi), a monthly journal focused on decentralisation of democracy in 1955. After a couple of years this periodical got registered in Press Information Bureau vide registration number 3599/1957. All India Panchayat Parishad started its monthly publication from New Delhi in English and Hindi separately in 1960 itself. One can obtain RNI records (32376/77 & 32377/77) on the name of our current editor Shri Sahdev Chaudhary, in addition to them, Shri Prakash Herur has started Karnataka Panchayat Sandesh from Dharwad in Kannada only a few years ago. As such the subject of democratic decentralisation is covered in three different languages every month. These days I am serving publication division of AIPP and BMPRF, as the managing editor of above said journals on decentralisation of democracy.DSC_0002

Before proceeding further I think it pertinent to mention a couple of records from the previous issues of Panchayat Sandesh. Kindly refer to the AIPP annual report by Shriram Tiwari as published in August 1988 on page 14-16. He gives a clear picture of training program that describes the national award ceremony that was initiated in 1985-86 with the sponsorship of Gujarat govt. The April 1992 issue of Panchayat Sandesh was specially focused on training of youth associated with Panchayati Raj institutions. The report on 10 days training program at Kishore Sadan, Haidargarh, Barabanki, UP was published on page 3-10 in that issue. A copy of these reports is attached herewith for ready reference.img_20160522_161336

My senior colleague Shri Shitala Shankar Vijai Mishra is the Trustee Secretary of BMPRF and Secretary General of AIPP for certain years. He has been seriously working to build a network of qualified workers comprising teachers, writers, researchers and field organisers according to the spirit of clauses mentioned in functions of the trust. Last year he has delightfully persuaded me to start a voluntary program to train and educate people in society or public life. I’ve heard the similar voices from various other corners, meanwhile, one of his subordinates wrote a letter so as to formerly engage myself for this noble cause. As such I’ve been assigned the convener to start dialogue series and training program pertaining to decentralisation of democracy in modern times. The year round auspicious occasions of anniversaries of our founding fathers and crusaders for great causes turns out to be more valuable with brainstorming sessions focused on relevance of their life and works in present scenario. The staff members from Panchayat Sandesh office and volunteers from various walks of life helped me to organise a series of sessions on different subjects between 19th Feb. 2016 and 19th Feb. 2017. The frequency of such events is not less than 50 times an year that may extend to 100 sessions or more in a particular year.dsc_0254

As you know the birth anniversary of Balwantray Mehta is celebrated as Panchayat Divas (the day dedicated to the memory of Mehta ji and his works on Panchayati Raj system or decentralisation of democracy). Some of my colleagues and journalists wrote specific reports on a few of the dialogue sessions organised in the past. A brief summary is being presented here with the details of subjects and experts. I hope it will be helpful to ascertain the impact of such educational programs on the immediate and larger audiences. Although this series of events take place with a limited number of participants, it gets published in print and new media to reach a wider network of audience.  Panchayat Me Paricharcha, Saturday Forum and anniversary celebrations are the platforms of learning and sharing, where everyone gets an opportunity to express his or her views on a horizontal platform. As its convener, I’ve started this series with certain experts like Dr. Vijay Kumar (former head of deptt. Gandhian Thoughts in TMU Bhagalpur, Bihar) and Dr. Onkar Mittal (President, Society in Action for Community Health, New Delhi) on 19th February 2016 at Panchayat Dham. This series ended with Shri Sanjeeb Patjoshi, the joint secretary of Panchayti Raj ministry in central govt. on 19th February 2017. Meanwhile we have started a weekly three hours educational program, also known as the Saturday Forum, on 19th March 2016 with former IAS officer Shri K.B. Saxena. It was focused on the subject of Budget and Village. Next week, the RBI consultant and economist Dr. T.N. Jha came to enlighten us further on the same subject. Around 20 serious people from various different walks of life participated in these programs. We have first time published the list of experts on page 27 in December 2016 issue of Panchayat Sandesh. The subjects in focus were political economy: budget, panchayati raj, constitution, law, etc.DSC15.JPG

Shri Chandra Shekhar Pran, the author of Teesari Sarkar, is the source behind a regular column on the same name in Panchayat Sandesh. He has focused on the concept of Swaraj as stated by Mahatma Gandhi in Hind Swaraj and the local self-rule initiated by Harold Laski, the author of A Grammar of Politics, 1925. The detailed synopsis on this issue is published on page 20-26 in December 2016 issue of Panchayat Sandesh in his own words. Shelley Kasli, the editor of Great Game India largely remained concentrated on geopolitics and political economy that makes changes on the grassroots in rural and urban India. This is the other regular column in Panchayat Sandesh.  The focus on challenges to sustainable development reflects from the dialogue session with Smt. Bidyut Mohanthi and Dr. Onkar Mittal. Dr. Hishmi Husain, Gandhian poet Shri Ramesh Chandra Sharma and Shri Bireshwar Bhadauria are noticeable experts on environment and pollution. Padmashri Ram Bahadur Rai, Shri Lalit K. Joshi, Shri Govind Yadav, Shri Ram Nagina Singh, Dr. Ravindra Kumar, etc. are other experts in this series of events that took place in Panchayat Dham within last year. The other topics of discussion were technology, resource management and lifestyle in rural and urban societies on various occasions. Panchayat Sandesh is going to publish certain more reports on these issues in its upcoming editions.

The council reviewed the pros and cons of this endeavour in the 91 meeting of AIPC at Kullu, H.P. on 18th September 2016. Kindly refer to a couple of reports covering this initiative. I wrote a report i.e. Mahapanchayat ki Baithak. It was published on page 39 on 2nd issue of Hindi fortnightly Yathavat in October 2016. The Executive Editor of Panchayat Sandesh Shri Satya Prakash Thakur wrote i.e. Kullu me Mahapanchayat, as published on page 32-33 of December 2016 issue. The need of training and mass awareness initiative was one of the principle issues in AIPC91. Consequently certain other states joined this initiative. This was in focus from Punjab to Uttar Pradesh. The representatives from different corners of Punjab gathered at Dera Bassi on birth anniversary of Mahatma Gandhi to learn from his life and works. Similarly at least a thousand village heads from different corners of Uttar Pradesh gathered on 21st December 2016 at Aligarh on this issue alone.aipc91

The outcome of these programs is not merely confined to talks and discussions alone. The organisations addressing issues of public interest joined us in certain initiatives. Surat based Om Yoga Peeth has started healthy village mission (Swasth Panchayat Mission) with All India Panchayat Parishad. The training programme is a part of this initiative. As a consequence of that a group of 51 women student joined regular training course on the Republic Day. The AIPP treasurer Shri Jayanti Bhai Patel and the expert Shri Manu Bhai Patel are committed to this mission. Shri Shitala Shankar Vijai Mishra took personal interest in this creative effort and visited the training centre in last December. Next month I was there with Shri Lalit Joshi, Trustee India International Centre to help them further. As thus this initiative of AIPP and BMPRF is going to be fruitful for the betterment of rural and urban societies.wp-image-41989055jpg.jpeg

The 73rd and 74th amendments of the Constitution of India deal with the decentralisation of democracy. These issues are in debate since the lawmakers amended the Constitution in 1992. Still the local bodies are yet to receive the powers mentioned in the aforesaid amendments. The status of National Capital Region is obscure; as such it was one of the issues in AIPC91. Here, the state govt. of Delhi is talking about Mohalla Sabha instead of Gram Sabha. We have organised certain dialogue sessions in Panchayat Dham and other parts of the city only to realise the necessity to start a series of interactive programs to train the people living in the urban areas. The state govt. is talking about local self-rule for many years. AIPP and BMPRF need to consult Delhi govt. on this issue in order to further this cause.dsc_0036

The said training programs could have been more effective and lucrative for the rural and urban societies, if we were not suffering from crisis of resources. We need to provide sufficient Human Resource and Material Resource to achieve the aims and objects of the society and trust. Mahatma Gandhi and Jayprakash Narayan are a couple of well-known original thinkers on decentralisation of democracy in modern India. We have been celebrating the birth anniversaries of these leaders in the month of October every year. Last year, we have discussed in the office of Panchayat Sandesh on the 10 days long training program and gathering of people from different corners of India. We have discussed on suggestions on it timing as well. The series of celebrations in the first half of October is covering anniversaries of a few gems like Mahatma Gandhi, Lok Nayak Jayprakash Narayan and Lal Bahadur Shastri. The committee proposed to utilise the first fortnight of October to train Panchayati representatives and common people on the subject of decentralisation of democracy.DSC_0242.JPG

All India Panchayat Parishad and Balwantray Mehta Panchayati Raj Foundation have conducted the aforesaid training program on the scheme of volunteering for an year. This training program needs to have certain fixed staffs for its management and appropriate reporting. In some of the events reporters from Trudy and Solange Media Pvt. Ltd. have covered the program on their own. They have updated the details through the broadcasting channels of its network in print and other media production units. Most of the experts offered their help voluntarily, but still we need to bear the cost of certain expenses such as transportation. The seriousness and necessity of these training programs might be ascertained from the fact that the participants have arranged all the cost engaged in this initiative. AIPP and BMPRF have graciously offered their place with tea and snacks.20170126_101101

The members and councillors associated with All India Panchayat Parishad and Balwantray Mehta Panchayati Raj Foundation are diligently doing the above said works as a duty since the inception of these couple of institutions. This is also mentioned in the Constitution of India in article 51. These institutions were used to get unsolicited grants from the govt. agencies in the gone by decades. Most of them used to contribute a moderate sum, however, collectively it was sufficient to bear the expenses i.e. to pay the salary of the staff members and other expenditures of these institutions, including cost of training programs and anniversary celebrations. In addition to such grants, donations from civil society and subscriptions from the readers were other source of fund to run these initiatives in the past. Today the society and trust need to approach the govt. agencies to get aid in order to run the training program regularly and effectively. The elected governments in the centre, sates and local bodies need to look into the spirit of the aforesaid article of the Constitution while going through the contents of this report. The representatives from AIPP and BMPRF will delightfully co-operate the agencies from govt. and non-govt. sectors while addressing these issues. I’d like to conclude this report with an ancient adage that is all the more relevant in 21st century that I’ve quoted on a couple of occasions. It says, either we shall hang together or we will be hanged separately.

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(This report is prepared by Kaushal Kishore, Managing Editor, Panchayat Sandesh after the completion of an yearlong series of events focused on training and education on decentralisation of democracy initiated by All India Panchayat Parishad and Balwantray Mehta Panchayati Raj Foundation at their headquarter at Panchayat Dham, Mayur Vihar Phase 1, Delhi 110091)

 

Open Letter to Shri Nitish Kumar, Bihar CM

Open Letter to Shri Nitish Kumar, Bihar CM

Dear Shri Nitish ji,

I wrote my first open letter a couple of years ago. This is the second, and I’d like you to remember the occasion of 35th Bhim Sen Sachar Memorial Lecture in India International Centre, New Delhi on December 2, 2014. Indeed it was an excellent 67 minutes address. Last year I have heard Justice T.S. Thakur in the 37th memorial lecture. The same lecture series and same Kamla Devi Multi Purpose Hall. It was a fascinating experience to be among the audience, when veteran journalist Kuldip Nayar was in chair. Still I cannot say the two an equal. Sorry to express it. In fact, I was a guest, not a host this time. Justice Thakur has delivered an almost extempore memorial address. I’d like to praise him for certain things, especially that explicitly expressed reasons behind the fumbling words and thoughts in the beginning. The courageous man accepted how plagiarized text supplied by a subordinate judicial officer failed him to be up to the mark. I fell in love to hear the narratives of Bhim Sen Sachar’s emergency days in your words. I hope this is a fact that Mahatma Tyagi is nothing less than an emblem on decentralisation of democracy in the deepest furrow of your fertile brain, no? 

I’ve something to be glad to share with your good self. Justice Sachar delightfully agreed to permit me to publish the text of his presidential address delivered on 6th May 2015 during the 150th anniversary of Lala Lajpat Rai at CSOI, Vinay Marg, New Delhi in my coming book. That day I was delighted to host the chief guest Dr. Hamid Ansari, the Vice President of India. The prestigious English daily Business Standard published his address on the guest column on 30th May that year. The text is attached herewith for your ready reference. A news clip as published in the largest Hindi daily Jagran covering this event is also enclosed here to have a better picture of that evening. I’m sorry. I’m not inviting you to its releasing ceremony. In fact, I write all this verbatim details to invite your good self to talk about Dr. Lal Singh Tyagi, the former Panchayati Raj Minister of Bihar govt. and the longest remaining President of All India Panchayat Parishad (AIPP) and Bihar Rajya Panchayat Parishad (BRPP). We call him Mahatma Tyagi of Panchayati Raj.

This is the year of decentralisation of power, so that the Prime Minister is celebrating 70th year of independence with great pomp and show. The heads of certain provinces are also taking part in them. This is a special series of occasion to remember the founding fathers of the Indian nation. The issue of Panchayati Raj or decentralisation of democracy is a core content of Hind Swaraj written by Mahatma Gandhi in 1909. Lok Nayak Jayprakash Narayan is an authority on this subject, and it reflects in the Constitution of India in the directive principles. State govt. of Bihar did an exemplary act in this regard. They have enacted Bihar Panchayat Raj Act 1947 during Dr. Sri Krishna Singh govt. I conclude on reports that Pt. Binodanand Jha and Lal Singh Tyagi were the leading figures behind this development. This is one of the initial laws on Panchayati Raj in modern Indian history, and a decade after this enactment Panchayati leader of Bihar conducted a nationwide tour on a special train designated for this purpose alone. Consequently All India Panchayat Parishad came into existence. Now seven decades have passed. I don’t know how your govt. is going to celebrate this 70th year of Panchayati Raj in Bihar. This is an occasion of celebrations for those who love the likes of Lok Nayak Jayprakash Narayan, Pt. Binodanand Jha and Dr. Lal Singh Tyagi. State govt. used to celebrate the birth anniversary of Dr. Tyagi with Bihar Rajya Panchayat Parishad on 21st January every year. This year that day was marked for the huge human chain on the alcohol ban.

I remember you have leisurely expressed the 50 minutes typed text in 67 minutes. It was indeed a brainstorming session. Your close association with Lok Nayak and Dr. Lal Singh Tyagi is in public domain. Here at the office of Panchayat Sandesh we have expressed our dream that deals with the resurrection of Dr. Lal Singh Tyagi Trust initiated in 1980s. Recently the president of Bihar Rajya Panchayat Parishad told me that his adopted son Dr.  Prakash Sinha is also dreaming the same. I want to place my request to think on this issue and do the needful. 

On the 108th Birth Anniversary of Dr. Lal Singh Tyagi Panchayat Sandesh once again started the dialogue series i.e. Panchayat me Paricharcha at AIPP headquarter in the national capital. We want a series of dialogue dedicated to Dr. Lal Singh Tyagi and Reforms in last 7 Decades since Bihar Panchayat Raj Act. In my opinion you are one of the best experts to address this issue in the proposed dialogue series. We would like to organise such an event in the same hall of India International Centre on a suitable day. If you principally agree to spare some time to share your precious views on this issue, we would like to visit your place with a delegation from Panchayat Sandesh. I hope you would look into the contents of this open letter with all seriousness and spare some time for this noble cause. 

With warm regards,

Yours sincerely,

Kaushal Kishore
Author of The Holy Ganga (Rupa 2008)
Managing Editor PANCHAYAT SANDESH
Published by All India Panchayat Parishad & Balvantray Mehta Panchayati Raj Foundation from Balvantray Mehta Panchayat Bhawan (Panchayat Dham) 368, Mayur Vihar Phase 1, Delhi 110091 (INDIA)
Phone: +91-1122-752-573 & 74

https://kaushalk.wordpress.com/2015/01/24/an-open-letter-to-vice-president-md-hamid-ansari-for-lalajis-150th-birth-anniversary/

http://www.business-standard.com/article/opinion/the-question-of-social-harmony-115053001473_1.html

अनर्थशास्त्र का अर्थ 

कौशल किशोर |Follow @HolyGanga

आपको पता है। यह कहावत किसकी है? ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।’ क्या आपको यह भी पता है कि अमेरिका की कांग्रेस में किस व्यक्ति ने कहा था, ‘हमें राष्ट्र के पैसे पर कंट्रोल करने दो, और फिर परवाह नहीं, इसके कानून कौन बनाता है।’ क्या आज इस सवाल से रु-ब-रु होने की जरुरत नहीं है? खैर, अब भारत में लोग जियो की इंटरनेट सुविधा से वंचित नहीं रह गए। और ‘गुगल देव’ ने ऐसे सवालों का जवाब देने से मना भी नहीं किया है। सोसल मीडिया पर ‘बागों में बहार है’ के बाद शहर की गलियों में कतार पर कतार है। क्योंकि उस रात टी.वी. पर ‘साहब’ का हुक्म सुनकर पैसा, पैसा ना रहा। क्या गज़ब का करिश्मा हुआ? करेंशी महज कागज का टुकड़ा हो गया! 

अब आप समझ सकते हैं कि यहां नेताजी और ‘करेंशी-किंग’ की कहावतों से बात शुरु करने की क्या जरुरत थी। यह केन्द्र सरकार का एक अहम फैसला है। क्या यह भारतीय गणराज्य में अलोकतांत्रिक तरीके से लिए गए आदेशों की श्रेणी में गिना जाएगा? इसका असर निश्चय ही बहुत व्यापक और मुश्किलों से भरा है। यह एक ऐसा मामला है, जो देश में ‘सिविल-वार’ की हालत पैदा करने में सक्षम है। सरकार को यह बात समझना चाहिए। इसके कारण कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई तक हो चुकी है। महाराष्ट्र के पनवेल में नवंबर के तीसरे हफ्ते में हुई कृषि उत्पाद बाजार समिति के चुनाव में न सिर्फ भापजा को सभी 17 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों ने मारने-पीटने में भी कसर बाकी नहीं रखा है। 

यह घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने की है। इस घोषणा के बाद क्या भारतीय रिजर्व बैंक का वह वचन खारिज हो जाता है, जिसमें धारक को नोट पर अंकित मूल्य को चुकाने की बात कही गई है। परिचालन में हजार और पांच सौ के अधिकांश नोट जाली हैं, जिनकी सरलता से पहचान करना कठिन है। इस आशय की बात 8 नवंबर 2016 को जारी राजपत्र संख्या 2652 में कहा गया है। क्या यह फैसला भारत की लोकतांत्रिक सरकार का माना जाएगा? इस सवाल से हैरत हो सकती है। पर बचा नहीं जा सकता है। व्यक्ति व समाज ही नहीं संसद और सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले पर विचार कर रहा है। इस कदम से जाली नोट, काला धन और आतंकवाद की फंडिंग बंद करने का दावा केन्द्र सरकार ने किया है। तीनों ही समस्याएं बेहद जटिल हैं। यदि ये दूर हो जाऐं तो सचमुच देश का भला हो। इसे स्वागत के योग्य कदम माना जाएगा। पर क्या सचमुच सरकार के दावे पूरे होंगे? क्या यह इस कदर जरुरी था, अच्छे दिनों के लिए? फिर तो संभावना यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह गरीब जनता में अब खैरात बांटें। इसी बीच ब्रिटीश प्रधानमंत्री ने ‘साहब’ की नपे-तुले शब्दों में तारीफ की है। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। “क्वीन के सिर पर ताज रहे, और मोदी जी का राज रहे।” अब ऐसा नारा सहज सुलभ हो गया है।

आज इन मामलों में कम लोग दुरुस्त जानकारी रखते हैं। वास्तव में इस विमुद्रीकरण को जाली नोट के कारोबर का क्षणिक समाधान माना जाता है। इससे कर की चोरी पर तुरंत असर पड़ता है। साथ ही केन्द्रीय बैंक को लाखों करोड़ का फायदा होता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह आंकड़ा करीब साढ़े तीन लाख करोड़ का होगा। केन्द्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर डी.सुब्बाराव जैसे विशेषज्ञों ने इस मुनाफे की प्रकृति पर सवाल किया है। साथ ही प्रशासन इस आदेश की तामील करते हुए अधूरी और मुक्कमल तैयारी के बीच झूल रही है, जिसका नतीजा सामने है। इसकी वजह क्या है? यह तो ‘साहब’ ही कह सकते हैं। पर क्या हो सकता है, इसकी चर्चा नहीं करें। यह भी यहां मुमकिन नहीं है। सबसे जरुरी बातों का संज्ञान लेकर ही आगे की ओर बढ़ें।

इस सदमे से चालीस साल की एक महिला बेमौत मारी गई। यह गौतम बुद्ध के निर्वाणस्थल के समीप पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला है। वह कपड़े धोकर जीवन-यापन करती थी। इसी क्षेत्र में आठ साल का एक बच्चा भी करेंशी-नोट और दवाई के खेल में शहीद हो गया। फिर मुंबई में बैंक की कतार में खड़े तिहत्तर साल के वृद्ध विश्वनाथ वर्तक के मौत की खबर आई। इस बीच कम से कम सैंतीस ऐसी ही और घटनाएं प्रकाशित हुई हैं। आज इन सभी निर्दोष हमवतन लोगों की मौत पर एकसाथ मातम मनाने का दिन है। आप जानते हैं ऐसा किन हालातों में हुआ। और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों हुआ? क्या पता आज आपके मन में भी यह सवाल उठे। सरकार इन चालीस मौतों को भी महज संयोग मान सकती है। क्योंकि उस रात टी.वी. पर इस लोकतांत्रिक देश में एक बार फिर साकार हुआ कि सरकार आखिरकार ‘सरकार’ ही है। 

इसे महज संयोग मानने से पहले मेरे सामने पैसा, कानून और कंट्रोल का तिलिस्मी खेल आ जाता है। जिसकी परतों में उलझने पर आपका आमना-सामना भी इन पंक्तियों में वर्णित तथ्यों से होगा। इसलिए अपनी बात शुरु करते हुए दो बातों को याद करने की जरुरत महसूस हुई। अब एक सरसरी निगाह देश, दुनिया और समाज के विस्तृत परिदृष्य पर डालते हैं। ऐसा करते हुए आपसे मेरा निवेदन है कि महज संयोग की स्थितियों पर गौर फरमाएं। 

नवंबर के दूसरे हफ्ते की शुरुआत निश्चय ही चैंकाने वाली घटनाओं से हुई है। आठ नवंबर की रात आठ बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच सौ और हजार रुपये के करेंसी नोट की कानूनी वैधता खत्म कर दी। दिन में ही महात्मा गांधी सीरिज के इन नोटों को बंद करने के लिए एक अधिसूचना जारी किया गया था। फिर दुनिया भर में सबसे बड़ी खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। उम्मीद के विपरीत डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन से ज्यादा मतदान उनके पक्ष में हुआ। दोनों छोर पर एक साथ अचरज में डालने वाली खबरें हैं। इनके अलावा एक तीसरी बात भी है, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनीं श्रीमती थेरेसा मे ने इन धमाकेदार खबरों का लुत्फ इंग्लैंड में उठाने की बजाय इंडिया में उठाया है। ये क्या गज़ब हुआ? ये क्या जुल्म हुआ?… अब थोड़ा रुकना होगा। डर है। आप पूछ न बैठें, गीत क्यों गाने लगे हो? 

ये तीनों ही घटनाक्रम महज संयोग हो सकते हैं। पर क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें इन बातों का पुर्वानुमान था, या फिर इसकी दुरुस्त जानकारी थी। राजनैतिक-अर्थशास्त्र का औसत दर्जे का विद्यार्थी भी यह न्यूनतम जानकारी रखता है कि कुछ लोगों ने इन तीनों ही घटनाओं को कार्यरुप देने के लिए विधिवत तैयारी किया था। क्या उनके बीच कोई सीधा संबंध है? क्या कोई समीकरण इन्हें आपस में जोड़ता है? देश में चहुंओर अफरा-तफरी मची है। ऐसे में इनकी गहराई नापने की फुर्सत कम ही लोगों को है। परंतु मैं दावे से कह सकता हूं कि इस घड़ी में इन्हीं बातों का रहस्य जानने-समझने वाले लोग राहत की सांस ले रहे हैं । 

सटीक और सधे हुए क्रम में घटित होने के कारण तीनों बातें एक साथ सामने आती हैं। यहां मैं इन्हें मजह संयोग ही कहता हूं। इसके बावजूद भी विचार करने योग्य बातें यहां मौजूद हैं। मुकेश अंबानी समूह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रेसिडेंट उर्जित पटेल केन्द्रीय बैंक के गर्वनर बनाए गए। सरकार पर सवाल उठे थे। दो हजार और पांच सौ के नए नोट इन्हीं महोदय के हस्ताक्षर से जारी हुए हैं। एक रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। यह पांच सौ, हजार और दो हजार रुपये की करेंशी का मामला है। इस विषय में केन्द्रीय बैंक को घोषणा करना चाहिए था। प्रधानमंत्री की घोषणा के पीछे क्या रहस्य है? इतनी बात साफ है कि 1934 के रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में नोटबदली का जिक्र है। परंतु प्रधानमंत्री की बुलंद आवाज के बूते इसे नोटबंदी के प्रपंच में तब्दील कर दिया गया है। दो बार विस्तार देने से यह स्पष्ट है कि सरकार भी मानती है कि ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। लोगों को राहत मिलेगी यदि सरकार 31 मार्च 2017 तक नोटबदली की पाबंदी पर कायम रहते हुए नोटबंदी की सीमा भी इसी तिथि तक बढ़ा दे। साथ ही फंड-फ्लो पर लगे रोक को हटाकर कारोबार की मंदी भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसा करने से संभव है कि गतिरोध खत्म हो, परंतु सहमति की इस संभावना के जनहित में होने के बावजूद भी कोई राजनेता इसकी सचमुच पैरवी नहीं कर रहा है। 

विमुद्रीकरण के विषय में दैनिक जागरण ने 27 अक्टूबर को बृजेश दूबे की कानपुर से रिपोर्ट छापी है। बाद में 17 नवंबर को इसे लागू करने की योजना भी खबरों में रही है। इस बीच तमाम मीडिया प्रतिष्ठानों के पास प्रशांत भूषण द्वारा भेजे गए कुछ कागजात पहुंचे हैं। इनमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी द्वारा करोड़ों का कालाधन कारोबारियों से लेने का खुलासा किया गया है। आज जायसवाल की हवाला डायरी के पन्ने हवा में तैर रहे हैं। इन सभी तथ्यों का संज्ञान लेने से प्रतीत होता है कि चालीस साल पहले इंदिरा गांधी की हालत और आज के नरेंद्र मोदी एक जैसी दशा में मजबूर हैं। 

इसी मजबूरी का नतीजा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम लोगों का जीवन कई महीनों तक अस्त-व्यस्त रहेगा। इसका व्यौरा आस-पास हो रही घटनाओं पर नजर डालने पर होता है। रही-सही कोर-कसर इलेक्ट्रानिक मीडिया से लेकर सोसल मीडिया तक पूरी कर रही है। अफवाहों का बाजार गरम है। एक दिन नमक की कीमत आसमान छूने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की भीड़ ने एक बैंक लूट लिया। तो पोस्ट-आफिस पर हाथ साफ करने की दूसरी घटना भी सामने आई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई एटीएम मशीनों में सप्लाई किया जाने वाला सौ करोड़ से ज्यादा का रकम गायब हो चुका है। 20 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस में मिथुन एमके की रिपोर्ट पर गौर करें। हैदराबाद से 168 किलोमीटर दूर कर्नाटक बार्डर के पास खारमुंगी में तीन रुपये सैकड़ा मासिक पर किसानों से सूद वसूलने वाले दो लोग सौ रुपये के कमीशन पर हजार और पांच सौ के नोट बदल रहे हैं। यह एक लंबी सूची से ली गई चुनिंदा सूचनाएं हैं। जस्टिन रौलेट की बीबीसी रिपोर्ट में इसे मोदी सरकार का आर्थिक ‘शाॅक एंड औ’ पालिसी कहा गया है। साथ ही ऐसे सभी रिपोर्ट में उपरोक्त घटनाओं की जानकारी का सर्वथा लोप है। जाहिर है कि आज ऐसे भी लोग हैं, जो सच का संज्ञान तक नहीं लेना चाहते हैं। साथ ही ललित मोदी और विजय माल्या ही नहीं, बल्कि पनामा पेपर में वर्णित अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन जैसे चर्चित लोग इस नीति का समर्थन कर रहे हैं। 

इन सबके बीच बाजार की सारी बातें काले और सफेद नामक दो ध्रुवों पर सिमट गया है। इसमें बस दो ही रंगों के लिए जगह है। बाकी रंगों के प्रति चेतना नगन्य है। यह शोक संदेश इन दो ध्रुवों पर प्रवास करने वाले लोगों के लिए निश्चय ही नहीं है। वास्तव में यह इंद्रधनुषी रंगों को समझने वाले लोगों के लिए है, जिनको पीले, हरे, नीले जैसे और रंगों की भी बराबर समझ हो। यों तो अपने गांव में सफेद और काला भी कई जातियों, प्रजातियों और उपजातियों में विभाजित है। सुबह गोपाल के दुधिया सफेदी से होती, तो दिन ढ़लने से पहले मोतिया सफेदी की चमक भी नजरों के सामने जगमगा उठती है। वस्तुस्थिति देखकर मुझे दूसरे विश्व युद्ध के एक अमेरिकी महावीर जार्ज स्मिथ पैटन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, ‘जब सभी लोग एक जैसा सोच रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं सोच रहे हैं।’ यह नहीं सोचने वाले लोगों से एक अपील भी है। क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में इसी वजह से दुश्वारियां पैदा हुईं। 

आज सचमुच उन्हें ही गंभीर विचार-विमर्श करने की जरुरत है। इस क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री ने नोटबदली के लिए नोटबंदी की घोषणा क्यों किया? और इसके बाद जापान की यात्रा पर क्यों चले गए? इस रहस्य की ओर आउटलुक में बीते 17 नवंबर को प्रकाशित मन मोहन की रिपोर्ट में इशारा किया गया है। नरसिंह राव सरकार के दौरान देश की करेंशी जैसी सिक्युरिटी प्रिंटिंग से जुड़े कारोबार में जापान की कंपनी को शामिल किया गया। इस पर युरोपियन कंपनी डेलारु जियोरी ने भारत सरकार को जाली-नोट को लेकर चेतावनी दिया था। आखिर इसी वजह से नोटबदली का मसौदा तैयार किया गया है। 

कालाधन और सफेदधन का मामला पेंचीदा है। जिस पैसे का लेन-देन बैंक के माध्यम से नहीं हुआ वह कालेधन की जद में है। प्रधानमंत्री की नोटबंदी संबंधी घोषणा के बाद यह धन एक बार फिर परिभाषित हो रहा है। बाजार में मची अफरा-तफरी में एक सवाल है कि क्या जिस धन का आदान-प्रदान बैंकों के माध्यम से नहीं हुआ है, वह सचमुच काला धन है? इसी धन के कारण बैंक और डाकघर में ठसाठस भीड़ है। कतार पर कतार है। इस भीड़ में होने वाले उत्पात का कोई ठिकाना नहीं है। कम ही बातें मीडिया रिपार्ट का हिस्सा बन सकी है। कलह और उत्पात की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग काले और सफेद धन के सही मायने भी भूल गए हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़ा यह प्रपंच दिन-ब-दिन विशाल हो रहा है। चिंगारी सुलग उठी है। यह दहकते अंगारे में बदल कर कभी भी गृह-युद्ध में तब्दील हो सकता है। अच्छा होगा, यदि इसे रोकने की कोशिश में लगी जमात के लोग अचूक हों। 

विमुद्रीकरण के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आवाज उभरती है। इस बीच उन्होंने एटीएम की नई परिभाषा गढ़ा है, आएगा तो मिलेगा। राजनैतिक दलों ने मिलकर संसद में इसका विरोध शुरु किया है। सहमति की आषा चिह्न दिख नहीं रही है। राहुल गांधी ने लोगों के साथ कतार में खड़े होकर इसका विरोध किया, और फिर इस मामले में घोटाले की संभावना भी व्यक्त किया है। अरविन्द केजरीवाल ने चिंगारी सुलगाने का काम किया है। इसी बीच सोसल मीडिया में मुलायम सिंह यादव के ‘बगावत’ का शोर भी उभरा। कहा गया कि ऊत्तर प्रदेश में रुपया बन्दी का आदेश लागू नहीं होने दिया जाएगा। हकीकत यह रही कि सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 2016 तक जमीन खरीदने में हजार और पांच सौ रुपये के नोट का इस्तेमाल करने की छूट देने का जिक्र किया है। आम लोगों की मौत, अफवाह, अफरा-तफरी और लूट-खसोट का सिलसिला चल पड़ा है। यह सब एक अलोकतांत्रिक निर्णय का नतीजा है। इसे रोकने के लिए नोटबदली को नोटबंदी बनने से रोकना था। यह वही कर्म है, जिसकी वजह से केन्द्रीय बैंक मुनाफाखोर साबित हो गया है। 

आज विमुद्रीकरण के परिणाम सामने हैं। भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। उस दौर में 1000, 5000 और 10000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया। पर वह एक लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। 16 जनवरी 1978 को बड़े मूल्य के नोटों का चलन बंद हो गया। बाद में इसी मामले में संसद ने 30 मार्च 1978 को डिमोनेटाइजेशन एक्ट भी पारित किया। इस विषय में कहा गया कि पिछली सरकार से जुड़े अभिजात्य वर्ग के लोगों ने अकूत धन जमा कर रखा है। इसे आम जनता के हित में उपयोग करने का सुझाव राजनेताओं के दिमाग की उपज थी। दरअसल पहली बार 1938 में ऐसे बड़े नोट छापे गए। आजादी से पहले 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने इसे बंद कर दिया था। फिर 1954 में जवाहरलाल नेहरु के कार्यकाल में इन्हें पुनः प्रयोग में लाया गया। अंत में इन्हें 1978 में बंद कर दिया गया था। आज भी युरोप के क्लबों में इन नोटों की खुलेआम निलामी होती है। इनके लिए लगने वाली बोली की रकम पर आप सहसा यकीन भी नहीं कर सकेंगे। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन की गौरव गाथा आप अभी तक भूल नहीं सके होंगे। सत्तर के दशक में उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया था। और जिसकी वजह से इमरजेंसी की कील जबरदस्ती ठोेंक दी गई थी। इन पंक्तियों को पढ़कर शायद आप मान बैठें कि मेरी दिलचस्पी भी इस मामले में रही है। दरअ़सल मेरे दोस्तों में ऐसे नाम भी हैं, जो इस मामले में बेहद अहम रही नीली डायरी और लाल डायरी को सामने लाने वालों में से रहे। मेरी साधारण समझ से इस विषय में ठीक-ठीक जानकारी रखने में शायद सबसे सक्षम व्यक्ति। इस मामले को भी समझना जरुरी है।

रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी और राज नारायण चुनाव मैदान में आमने-सामने थे। उनके बीच कांटे की टक्कर थी। ईमानदारी और बेइमानी की जंग तो चल रही थी पर आज की तरह सोसल मीडिया और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया का प्रभाव नहीं था। इंदिरा गांधी के समर्थन में प्रचार करने वाले लोगों ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए 1000, 5000 और 10000 रुपये के नोट गरीब लोगों के बीच खुलेआम बांटे। जिन लोगों ने ऐसे नोट कभी नहीं देखे थे, उन्होंने इसे रद्दी समझ कर फेंक दिया। राज नारायण के प्रचार दल में शामिल एक चैदह साल के बीर बालक ने ऐसे 49 करेंशी नोट बीन लिए। बालक ने लोगों से इस विषय में जानकारी की। फिर सारी बातें राज नारायण को बताया। परंतु उन्हें भी ऐसे नोट के विषय में जानकारी नहीं थी। इसलिए यकीन ही नहीं हुआ। बीर बालक ने स्टेट बैंक की शाखा में जाकर इसकी सच्चाई जानने का निश्चय किया। कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद पता चला कि सभी नोट असली थे। 

वोट खरीदने की इसी कोशिश का नतीजा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जगमोहन की अदालत में केस चला। और नौबत इमरजेंसी तक पहुंच गई। मोरारजी देसाई सरकार ने राज नारायण के सुझाव पर अमल किया। उन दिनों ऐसे बड़े नोट धनकुबेरों के पास ही कालेधन के रुप में संचित था। इस फैसले का नतीजा हुआ कि दानपेटियों में इन नोटों के अंबार लग गए और धर्मस्थानों के नाम पर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं भी खड़ी हो गई। यद्यपि ऐसा कहना मुमकिन नहीं है कि काला धन समाप्त हो गया। हां, आम लोगों को कोई तकलीफ या नुकसान नहीं झेलना पड़ा था। सरकार को देश की जनता का सहयोग मिला। परंतु आज ऐसा नहीं है। आम जनता का सहयोग लेना मुनासिब नहीं समझा गया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बाजार में जितना पैसा होने का दावा केन्द्रीय बैंक ने किया है, उससे ज्यादा रकम मौजूद हो। किसी दूसरी वजह से भला बैंक अफरा-तफरी मचाने के लिए क्यों राजी होने लगा!

आज की परिस्थिति ठीक विपरीत है। काले धन को सोने-चांदी और दूसरे रुपों में तब्दील करने की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है। इसका व्यौरा भी आने वाले वक्त में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। प्लास्टिक मनी के इस युग में सीसीटीवी और आधार कार्ड का उपयोग हो रहा है। लोगों की जेब से निकलने वाले धन का आंकड़ा उपलब्ध हो रहा है। बैंकों ने लोगों को कतार में खड़ा कर पांच लाख करोड़ रुपये दस दिनों में ही जमा कर लिए हैं। मैं इसे जन-धन योजना की प्यास बुझाने का जरिया नहीं मानता हूं। यहां दो बातों का ध्यान रखना जरुरी है। आजादी के 69 सालों बाद भी देश में होने वाले कुल व्यापार का तीन चैथाई हिस्सा बुक्स में नहीं है। दूसरी बात काले धन के प्रबंधन की कारगर योजनाओं को सरकार ने बखूबी प्रचारित किया है। इसके प्रबंधन की बेहतर युक्ति आयकर अधिनियम की धाराओं से निकल कर फाॅरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट की व्यवस्था में समा चुकी है। एफडीआई के प्रावधानों ने इसके लिए सबसे कारगर युक्ति को संभव किया है। एक ऐसा कारगर तरीका इजाद हुआ है, जिसके माध्यम से विदेशों में जमा काला धन सफेद होकर स्वदेश में लौट सकता है। इसमें स्वदेश में जमा काले धन को विदेश भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत भी कालेधन की समस्या को हल करने के लिए ही किया। इसलिए इसमें टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2016 तक कालाधन जमा करने की समय सीमा तय कर खूब प्रचारित किया गया था। इसके कारण बैंकों में जुलाई से सितंबर की तिमाही में औसत से ज्यादा धन जमा हुआ।

इस कड़ी में ऐसी कोशिश हो रही है, जिसकी दुरुस्त जानकारी आम लोगों को आसानी से नहीं होगी। दिल्ली के चांदनी चैक जैसे पुराने बाजार में होने वाले कारोबार का 80 प्रतिशत हिस्सा बिना बिल के ही होता रहा। प्रधानमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद ऐसे सभी बाजारों में दर्ज होने वाली बिक्री में अप्रत्याशित रुप से वृद्धि देखा गया। गौर करने की बात है कि यहां वास्तविक सेल और बुक्स में हुए सेल के बीच कई गुणा का फासला रहा। इस कार्य को अंजाम देने वाले व्यापारियों ने कम से कम 10 फीसदी आयकर बचाने के लिए यह हेराफेरी किया। इस आदेश के बाद हवाला करोबार में लगे लोगों की चिंता बढ़ी। इन करोबारियों की प्राथमिकता गुप्त-गोदामों में पड़े धन को अतिशीघ्र ठिकाने लगाने की है। इस प्रक्रिया को समझना आसान है। पर ऐसे काले धन को निकालना बेहद मुश्किल। भारत की करेंशी का इस्तेमाल श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में बखूबी होता है। थाईलेंड में फुर्राट मार्केट और सिंगापुर में मुस्तफा मार्केट जैसे जगह भी हैं। इनके अतिरिक्ति पनामा पेपर में कर चोरों के जन्नत का विस्तृत वर्णन है। ये सभी वे रुट हैं, जिनके माध्यम से हवाला करोबारियों का धन सफेद होता है। यह प्रक्रिया चल रही है। और तब तक बंद नहीं होगी, जब तक चुनिंदा करोबारियों का धन सफेद होकर पुनः एफडीआई के माध्यम से स्वदेश न लौट आए। इन सब के बाद भी जिनके हाथों में पांच सौ और हजार के नोट दिख रहे हैं, क्या वो सचमुच काले धन के स्वामी हैं? ऐसे मेहनतकश लोग उत्पीड़न अथवा हास्य के पात्र बने हुए हैं। पता नहीं ये लोग कब तक ऐसी विकट स्थिति में बने रहेंगे।  

सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए लोग आज दानपेटियों की ओर रुख करने को भी स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। नोटबंदी ने आदान-प्रदान बंद कर दिया है। इस कड़ी में ऐसी खबरें हैं कि कहीं सरकारी दुकानें पुराने नोट नहीं लेकर परेशानी खड़ी कर रही है, तो कहीं छोट-छोटे व्यापारी भी लोगों की तकलीफ कम करने की नीयत से प्रधानमंत्री का फरमान भूल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने विमुद्रीकरण और कालाधन पर टिप्पणी की थी। वस्तुतः कालेधन के मालिक इसका प्रबंधन करना भी जानते हैं। 

नोटबंदी और नोटबदली की इस घटना को दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। केन्द्र की सत्ता में काबिज दलों से जुड़े नेताओं ने इसी तरह इसे प्रचारित करना शुरु किया है। क्या सचमुच मोदीजी ने दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक किया है? इसके भुक्तभोगी आज बैंक और डाकघर के अलावा तमाम तरह के व्यायवसायिक प्रतिष्ठानों में दिख रहे हैं। देश का कोई कोना और समाज का कोई वर्ग शायद ही अछूता रह गया हो। इसकी चपेट में आए लोगों की संख्या और प्रभाव क्षेत्र का दायरा बहुत विशाल है। वास्तव में रणनीति की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक एकदम सटीक प्रहार को कहा जाता है। इसमें लक्ष्य भेदने के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई नुकसान नहीं हो, यह सुनिश्चित करना सर्वोपरि होता है। इसके ठीक विपरीत रणनीति को कारपेट स्ट्राइक कहा जाता है, जिसका प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। मरने वाले कौन होंगे, इसकी पुख्ता जानकारी पहले से नहीं होती है। दोनों ही रणनीति में एक समानता हो सकती है, जिसे गोपनीयता कहते हैं। इस प्रहार का दंश झेलने वाले कौन हैं, कहां हैं और कितने हैं? इन प्रश्नों का उत्तर पब्लिक डोमेन में है। एकदम साफ और बिल्कुल स्पष्ट। इस पर गौर करने के बाद कोई इसे सर्जिकल स्ट्राइक शायद ही कहे। दूसरी बात इस स्ट्राइक का स्पष्ट मतलब निकलता है कि केन्द्र सरकार ने विश्वनाथ वर्तक जैसे निर्दोष और असहाय लोगों को बेमौत मारने की योजना बनाई है।

यहां तीन और बातों पर गौर करने की कोशिश करें। ये नफा-नुकसान की अहम बातें हैं। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास द्वारा नोट चेंज करने पर निशान लगाने की घोषणा की गई। आपको याद है मतदान के बाद स्याही लगाया जाता है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर को इस स्याही की आपूर्ति एक मात्र कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड से होती है। नए नोटों के साईज में फर्क है। अब देश भर में दो लाख एटीएम ठीक काम नहीं करेंगे। इनमें फेर-बदल का नया काम निकला है। इस बाजार पर काबिज कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। नए नोट करोड़ों की संख्या में और अरबों-खरबों के मूल्य में छापा गया है। इसमें बारह हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आपको करेंशी छपाई के काम का ब्रेक-अप पता है। मुझे नहीं पता था तो दोस्तों से पूछा। पता चला कि पूरी पांच आयतों वाला काम है। कागज सप्लाई करने वाली कंपनी, फिर नोट छापने वाली दूसरी कंपनी, इस बीच थागा जैसे उपस्करों की आपूर्ति करने वाली तीसरी कंपनी और स्याही की आपूर्ति के लिए चैथी कंपनी। इन सभी सुविधाओं को एक साथ मुहैया कराने वाली एक और कंपनी मिलकर इसे पूरा करती है। नए करेंशी नोट छापने वाली इन सभी कंपनी का व्यौरा दी हिन्दू में प्रकाशित विजेता सिंह की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है। इन्हीं में एक एक युरोपियन कंपनी है, डेलारु जियोरी। यह लंबे समय से दुनिया के 90 फीसदी करेंशी बिजनस पर काबिज है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जाली नोट सप्लाई करने के कारण पिछली सरकार ने इसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। इसके वापसी की कहानी आश्चर्यजनक है।

कालाधन के मामले में अर्थशास्त्रियों की बातों और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। वर्ष 2015-16 में सकल घरेलु उत्पाद लगभग 150 लाख करोड़ रुपये का रहा, जिसका न्यूनतम 20 फीसदी हिस्सा कालाधन माना गया है। इसी वित्त वर्ष में 30 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कालाधन पैदा हुआ। पंद्रह वर्ष पूर्व यही आंकड़ा 40 फीसदी का आंका गया था। हिसाब-किताब की सामान्य समझ के अनुसार पिछले पंद्रह वर्षों में न्यूनतम 400 लाख करोड़ रुपये का कालाधन पैदा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बीते मार्च तक बाजार में उपलब्ध पांच सौ और हजार के नोटों का कुल मूल्य बारह लाख करोड़ है। यह कुल नोटों का 86 फीसदी है। बाजार में मौजूद यह धन आने वाले दिनों में बैंकों अथवा डाकघरों में जमा हो जाएगा। शेष 388 लाख करोड़ मूल्य का कालाधन कहां गया? यह आपके लिए खोज का विषय हो सकता है। जाली नोट के विषय में एफआईसीएन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक समय में देश में 400 करोड़ रुपये मूल्य से ज्यादा नकली नोट नहीं हो सकती है। ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक के इस निर्णय के क्या मायने हैं? कुछ और स्पष्ट होता है। 

अंग्रेजी राज में क्राउन एजेंट करेंशी का व्यापार संभालते थे। पैसे छापकर विलायत से भारत भेजा जाता था। अंग्रेजों ने 1928 में नासिक में पहला छापाखाना लगाया। फिर देश में पैसे की छपाई शुरु हुई। परंतु आज भी इस व्यापार में 70 फीसदी भागीदारी विदेशी ही है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के तीन दिनों के भारत प्रवास प्रसंग को ठीक से समझने की जरुरत है। उनकी इस यात्रा से पूर्व 10 डाउनिंग स्ट्रीट की विज्ञप्ति में दुविधा की स्थिति दिखती है। पहले उनके साथ आने वाले मेहमानों की संख्या 100 बताया गया। बाद में यह सिमट कर 40 हो गई। कभी लंदन के एक गली में 40 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी शुरु किया था, जिसमें बैंक आॅफ इंग्लैंड के नीति-नियंता शामिल थे। आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में कंजरवेटिव पार्टी का नेतृत्व थेरेसा मे को सौंपा गया था। उनके पति फिलीप जाॅन मे का इंवेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर और कंजरवेटिव पार्टी में नाम है। सन 1979 में फिलीप आक्सफोर्ड युनियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हें बेनजीर भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं, ने कंजरवेटिव पार्टी स्टूडेंट डिस्को में मिलवाया था। थेरेसा ने आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी से भूगोल में स्नातक करने के बाद बैंक आॅफ इंग्लैंड से कैरियर की शुरुआत किया। इस बैंक के लिए डेलारु जियोरी ही करेंशी छापती है। विदा होने से पूर्व उन्होंने इस विषय पर भी प्रकाश डाला कि नरेन्द्र मोदी की स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच क्या स्थिति है। इससे साफ है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास कामनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ग्रेडिंग करने की भी शक्ति है। 

इस विषय में कोई राय कायम करने से पहले दो और तथ्यों का संज्ञान रखना आवष्यक है। संभव है कि इन दोनों बातों पर सहसा आपको यकीन नहीं हो। इसलिए इन्हें लिखने से पहले अंग्रेजी के दी हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, गार्जियन और टेलीग्राफ जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर मिली जानकारियों को जहां तक संभव हो सका है, विश्वस्त श्रोतों से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। मैंने प्रिंट मीडिया में योगदान देते हुए डेढ़ साल व्यतीत किया था। यह घटना राजग सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान आईसी-814 का अपहरण हो गया। क्रिसमस से एक दिन पहले ऐसा हुआ था। और नए सहस्त्राब्दि की शुरुआत से पहले छः दिनों तक हाईप्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। आतंकवादियों ने कई मुल्क के राजनेताओं की नींद उड़ा दिया था। 

उन दिनों जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। इसमें मसूद अजहर समेत तीन आतंकवादियों को तालीबान को सौंपा गया था। आतंकवादियों ने एक नवयुवक को मार दिया था और शेष 155 लोगों की जान बचाने में मिली सफलता को प्रचारित किया गया। भारत के इस मामले में स्वीट्जरलेंड की सरकार ने विशेष रुचि लिया था। इस कांड में मौत का शिकार हुए नवयुवक रुपीन कात्यान के अलावा एक ऐसा नाम भी उभरा था, जिसे पब्लीसिटी बिल्कुल ही नहीं पसंद है। दरअ़सल उस दिन करेंशी किंग राॅबर्टो जियोरी और उनकी महिला साथी क्रिश्चियाना कालेब्रेसी इसी विमान में मौजूद थे। 150 देशों की करेंशी के बेताज बादशाह जियोरी इटली में जन्मे और स्वीट्जरलेंड के रईस हैं। इसलिए स्वीस डिमांड के तहत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि हो गया था। आप इस महानुभाव की एक तस्वीर तक ‘गुगल देव’ से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जियोरी जानते हैं कि उस यात्रा से दुरुस्त लौट कर आने की क्या कीमत थी। याद रहे कि इसके पूर्व ही उन्होंने राव सरकार को चेताया था। 

दूसरा वाकया समझना थोड़ा जटिल है। ब्रिटीश दैनिक गार्जियन में 12 अगस्त 2010 को डेलारु के विषय में प्रकाशित जो वूड और ग्रीमी वेर्डन की रिपोर्ट पर गौर करें। इसमें कंपनी के शेयर में गिरावट और चेयरमैन जेम्स हसी के त्यागपत्र का जिक्र है। चूंकि इस मामले को भारतीय लोगों से छिपाने की कोशिश की गई है, इसलिए इसकी जानकारी सत्ता को करीब से परखने वाले चुनिंदा लोगों को ही है। साल 2009-2010 के दौरान सीबीआई ने जाली नोट के सिलसिले में भारत नेपाल बाॅर्डर के पास 70 बैंक शाखाओं में छापेमारी की, जहां उन्हें नकली नोट बरामद हुए। प्रबंधकों ने बताया कि पैसे उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए। फिर सीबीआई ने आरबीआई के तहखानों में छापेमारी की, जहां उन्हें बड़ी मात्रा में हजार और पांच सौ के जाली नोट प्राप्त हुए। नतीजा गार्जियन की रिपोर्ट में वर्णित है। विदित हो कि जेम्स हसी ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के धर्मपुत्र हैं। त्यागपत्र से पिछले वित्त-वर्ष में उन्होंने वेतन भत्ते के रुप में छत्तीस करोड़ रुपये प्राप्त किया था। डेलारु छोड़कर इसी धंधे की दूसरी युरोपियन कंपनी में चेयरमैन के विशेष सलाहकार की हैसियत से ज्वाइन किया।

उन्हीं दिनों की बात है तत्कालीन वित्त मंत्री ने नोटबदली लागू करने की योजना बनाई थी। परंतु अमली-जामा पहनाने में असफल रहे। आज केन्द्रीय बैंक जाली-नोट के धंधे से अपना दामन साफ करने में लगी है। आम लोग मारे जा रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं को कालेधन की चिंता सता रही है। कोई यह कहने को तैयार नहीं जब केन्द्रीय बैंक ही काला धन बैंको में भेज रहा था, तो काले और सफेद के बीच भेद ही खत्म हो गया। भूमंडलीकरण की शुरुआत के बाद यह तीसरा मौका है, जब भारत में लोग करेंशी-किंग की शक्तियों को अनजाने ही सही, पर झेल जरुर रहे हैं। कालेधन को खत्म करने वाले व्यक्ति अथवा समूह वर्षों से छोटे मूल्य के नोटों की पैरवी कर रहे हैं। यह कार्य उनकी अवधारणाओं के भी ठीक उलट ही है। इसके विश्लेषण से केन्द्रीय बैंक की मंशा स्पष्ट होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसा करने का लाभ किसे मिलेगा। 

भारतीय पारंपरिक अर्थशास्त्र की अवधारणा को कौटिल्य ने लिपिबद्ध किया था। वस्तुतः अर्थ का यह शास्त्र चाणक्य से भी पुराना है। वस्तु विनिमय के क्रम में एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु किस परिमाण (मात्रा, वजन व मूल्य) में होगा। इन्हीं बातों का विश्लेषण करने वाला विषय अर्थशास्त्र कहलाता है। गांवों की पुरानी व्यवस्था वस्तु विनिमय की प्रक्रिया को स्पष्ट रेखांकित करती है। कई लोगों को आज भी ध्यान होगा कि गांवों के दुकानदारों ने क्या व्यवस्था अपना रखी थी? खेतों में उपजने वाले अनाज अथवा दूसरी वस्तुओं के बदले इन दुकानों में ग्रामीणों को वांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाती रही। इस अर्थशास्त्र में वह दोष नहीं था, जिसका सामना आज आम लोग यत्र, तत्र, सर्वत्र कर रहे हैं। अफरा-तफरी और गृह-युद्ध की स्थिति के कारक शास्त्र को अनर्थशास्त्र  ही कहा जाता है। फुर्सत नहीं निकाल पाने के कारण नोबल पुरस्कार नहीं लेने वाले अर्थशास्त्री ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि सरकार ने 125 करोड़ लोगों के साथ जुआ खेला है। जियां द्रेज साहब इसे शायद अर्थशास्त्र का अनर्थ कहें। मेरे गांव में तो लोग इसे ही अनर्थशास्त्र का अर्थ मानते हैं। क्या यह एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है? या फिर केन्द्रीय बैंकों का अर्थशास्त्र? सचमुच यह गंभीर समस्याओं का कारक साबित हुआ है। यह तो मौलिक अर्थशास्त्र भी नहीं है। खून से रंगी मुनाफाखोरी को हम अर्थशास्त्र कैसे कह सकते हैं। 

आधुनिक अर्थशास्त्र आधारहीन मुद्रा विनिमय की व्यवस्था पर आधारित है। सोने के बराबर मूल्य का टोकन मनी छापने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उन्नीसवीं सदी में गढ़वाल के पहाड़ों में एक बिना ताज का बादशाह अपना सिक्का चलाया करता था। फ्रेडरिक विल्सन को स्थानीय लोग हुल सिंह कहते थे। आज भी भारत में अपनी करेंशी चलाने वाले लोग हैं। पिछले दिसंबर में भारतीय न्याय मंच ने अर्थशास्त्री रोशनलाल अग्रवाल के सम्मान में दो दिनों की परिचर्चा रखा था। इस दौरान भरत गांधी का व्याख्यान सुनने को मिला। उन्होंने बीते सालों में करोड़ों रुपये मूल्य की अपनी करेंशी जारी करने के विषय में जानकारी देकर मुझे चैंका दिया था। परंतु यह सब करेंशी-किंग जियोरी के साम्राज्य के सामने नगण्य ही है। 

इस प्रसंग में अमेरिका के नए राष्ट्रपति के विषय में जिक्र किया गया है। इस संयोग की पड़ताल में इंडिया फस्ट या अमेरिका फस्ट जैसा मिलता-जुलता जुमला याद कर सकते हैं। पर यह महज संयोग है, कोई समीकरण नहीं। करेंशी बदलने के सवाल से इसका कोई संबंध स्थापित करना मुश्किल है। हालांकि वहां साठ के दशक के अंत में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डिमोनेटाइजेशन का फार्मूला लागू कर सौ डॉलर से ज्यादा मूल्य की करेंशी को चलन से बाहर कर दिया था। अब तक के अमेरिकी इतिहास में वही एक राजनेता हैं, जिसे महाभियोग से बचने के लिए त्यागपत्र देना पड़ा हो। डोनाल्ड ट्रंप के इस जीत की भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञ एलन लिचमैन ने उन पर महाभियोग चलने के विषय में भी दावे से कहा है। पर यहां मुझे अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थोमस जेफरसन की बात याद आती है। अट्ठारहवीं सदी में ही उन्होंने कहा था, ‘मैं समझता हूं कि बैंकिंग संस्थान हमारी स्वतंत्रता के लिए सेवारत सैनिकों से भी ज्यादा खतरनाक हैं’। जेफरसन अमेरिका के राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। डिक्लेरेसन आॅफ इंडिपेंडेंस का मूल ड्राफ्ट उन्होंने ही लिखा था। कर्ज और करेंशी के बूते राज करने वाले युरोपियन क्राउन एजेंट्स का मुकाबला करने में एंड्रयु जैक्सन और अब्राहम लिंकन जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम गौरव से लिए जाते हैं। इन महान राजनेताओं ने पूंजी के साम्राज्य को चैलेंज किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता के पुरोधाओं को इसकी समुचित जानकारी थी। 

आज वहां भी कम ही लोग इस विषय में दुरुस्त जानकारी रखते हैं। पूंजी से जीतना आसान नहीं है। बैंकनोट प्रिंटिंग के रहस्यों को उजागर करने के लिए 1983 में अमेरिकी लेखक टेरी ब्लूम ने एक किताब, ‘दी ब्रदरहुड आॅफ मनीः दी सीक्रेट वर्ल्ड आॅफ बैंकनोट प्रिंटर्स’ लिखी थी। करेंशी व्यापार को नियंत्रित करने वाले प्रतिष्ठान से जुड़े दो प्रतिनिधियों ने प्रिंटिंग प्रेस से सारी की सारी किताबें उठा लिया था। आज तक यह किताब बाजार का मुंह नहीं देख सका है। इसके पूर्व कूगन द्वारा 1935 में लिखी ‘मनी क्रियेटर्स’ जैसी थोड़ी सी किताबें ही उपलब्ध रही हैं। हालांकि सूचना-क्रांति के काल में इस विषय में ज्ञान को लेकर अकाल कायम नहीं रहा। कई विद्वानों ने जान की परवाह न कर ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इस विषय में क्लाउज बेंडर की ‘मनी-मेकर्सः दी सीक्रेट वर्ल्ड आॅफ बैंकनोट प्रिटिंग’ ज्ञान का भंडार है। पिछले साल दिसंबर में प्रकाशित इतिहासकार पाॅल कहन की किताब ‘दी बैंक वार’ की विषयवस्तु भी यही है। यह अमेरिकी बैंक को बराबर मूल्य के सोना और चांदी की डिपोजिट के लिए बाध्य करने वाले राष्ट्रपति एंड्रयु जैक्सन और सेंट्रल बैंक की योजना को मूर्तरुप देने में लगे बैंकर निकोलस बीडल के बीच की जंग का व्यौरा प्रस्तुत करता है। यह वही योजना थी, जिसने एक सदी बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के आम लोगों का सारा सोना (गोल्ड) हड़प लिया था।

अमेरिकी कांग्रेस में एक सुनवाई के दौरान सन 1911 में टी.कशिंग डेनियल ने कहा था कि हमें राष्ट्र के पैसे पर कंट्रोल करने दो, और फिर परवाह नहीं, कानून कौन बनाता है। दरअ़सल बैंकर और फाइनेंसर धन आपूर्ति को नियंत्रित कर व्यापार रोकने में लगे थे। इस विषय में संसदीय कार्यवाही चल रही थी। डेनियल ने ऐसा पूंजी के साम्राज्य पर काबिज बैंक आफ इंग्लैंड के नियंताओं के बीच लंबे समय से प्रचलित कहावत को याद करते हुए कहा था। अट्ठारहवीं सदी के युरोपिन बैंकर मेयेर एंसेल रेडशिल्ड को उद्धृत कर यहां तक कहा जाता है, ‘मुझे राष्ट्र का धन निर्गत और नियंत्रित करने दो, और मुझे कोई परवाह नहीं, कानून कौन बनाता है’। यहां ‘हम’ से ‘मैं’ के बीच का जटिल फासला है। मुनाफाखोरी की मंशा इन्हीं शब्दों में निहित है। आधुनिक लोकतंत्र के सामने मुंह बाए सवालों की जड़ में यही संकट है। 

वास्तव में पूंजी के नियंताओं ने कवियों की उक्तियों में अपनी युक्ति फिट कर नया मंत्र पेश किया था। मेरे ताऊजी कवियों की बातों का अक्सर जिक्र करते हैं। सोलहवीं शताब्दि के कवि सर फिलीप सिडनी के बारे में प्रसिद्ध है कि क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में उनका जादूई प्रभाव था। उन्होंने कहा, ‘मुझे राष्ट्र के गीत गढ़ने दो, और फिर परवाह नहीं, कानून कौन बनाता है’। सत्तरहवीं शताब्दि में स्काॅटलेंड के प्रसिद्ध लेखक और राजनेता एंड्रयु फ्लेचर ने भी उनकी बातों को दुहराया है। शहर के सफेदपोशों के बीच एक ऐसी ही पुरानी कहावत है, ‘हमें शहर का कोतवाल नियुक्त करने दो, और हमें परवाह नहीं, कानून कौन बनाता है’। ये बातें शक्ति के केन्द्र की ओर इंगित करता है। इन तीनों बातों के इर्द-गिर्द पसरे तथ्यों को ध्यान में रखकर आज की परिस्थिति पर गौर करना चाहिए। फिर स्पष्ट होगा कि करेंशी-किंग सचमुच बेताज-बादशाह हैं। इस बादशाह को चैलेंज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है।

भारत के प्रधानमंत्री ने एक गोपनीय निर्णय को टी.वी. पर घोषित किया है। यह अपराध से अर्जित कालेधन को खत्म करने की कथित मुहिम है। ऐसा करने वाले ‘साहब’ शायद यही समझते हैं कि इन लोगों को जमीन, मकान, पेंटिंग्स और दूसरे ऐसे निवेशों के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसा करने से पहले ‘साहब’ को अपने ही दल के चुनावों में कालेधन का प्रयोग सख्ती से बंद कर साहबी दिखानी थी। आखिरकार सवाल वहीं है कि यह आदेश सचमुच किसने जारी किया? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुल्क को यह जानने का अधिकार भी नहीं रह गया है? इसी देश की आजादी के लिए उन्होंने खून मांगा था।

अफ्रीकी विद्वान इब्न बतूता ने भारत के एक विद्वान मुस्लिम बादशाह का जिक्र किया है। इस बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरि (दौलताबाद) निर्धारित किया। एक व्यक्ति चलने में असमर्थ था। अपाहिज की फरियाद बादशाह तक पहुंचने पर फरमान जारी हुआ कि इसे हाथी के पांव में बांध कर वहां भेजा जाय। बादशाह ने फिर राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का भी आदेश दिया था। नोटबंदी के आदेश के बाद ‘साहब’ की तुलना उसी बादशाह से हो रही है। परंतु ‘साहब’ के पास इससे बचने का एक मौका अभी भी शेष है। भाजपा के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य ने इस विषय में कहा है, ‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया’। उन्होेंने रेल हादसा में मारे गए लोगों की तरह इस आदेश के कारण मौत का शिकार हुए चालीस लोगों को मुआवजा देने की मांग किया है। भाजपा भी लोगों को राहत देने के लिए नई युक्तियों को अपनाने में लगी है। यह अजीबोगरीब स्थिति है। जिसमें बातें राहत देने की होती है, और कोशिशें जान लेने की।

कुछ महीनों बाद यह अफरा-तफरी खत्म हो चुकी होगी। फिर देश में आम लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंजादा भी कतार में खड़े लोगों को शायद नहीं है। इस आंधी के थमने पर घोर सन्नाटा पसरने वाला है। स्वदेशी व्यापार की रीढ़ टूट जाएगी। बाजार में महामंदी पैर पसार चुकी होगी। और मंहगाई का आलम पिछला सभी रिकार्ड तोड़ चुका होगा। पर एक दिन उत्पात थम जाएगा और शांति भी अवश्य होगी। यह आज तभी संभव है, जब सभी सहमति का मार्ग खोजने की ओर चलें। राजनीतिक लाभ के हथकंडे अपनाने में लोग पीड़ित जनता की तकलीफ कम करने को तैयार नहीं प्रतीत होते हैं। स्वाधीनता का स्वांग सजाने से ऐसे अत्यंत दुखद अन्याय भी लाजिमी हो जाते हैं । 

इस मामले में भारतीय न्याय मंच की अनुशंसा निश्चय ही गौर करने योग्य है। इसमें सहमति का ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इसके लिए सरकार को नोटबदली अमल में लाना होगा, नोटबंदी नहीं। आखिर टैक्स डिपार्टमेंट की अक्षमता का खामियाजा कब तक आम लोगों को चुकाना होगा? यदि जनहित में सरकार 31 मार्च 2017 के समय सीमा तक लोगों को पुरानी करेंशी में फंड-फ्लो के लिए अधिकृत करे तो निश्चय ही अफरा-तफरी से निजात मिल सकती है। ऐसा करने से वास्तव में ‘साहब’ की साहबी पर कोई आंच नहीं आएगी और गृह-युद्ध के बादल भी छंट जाऐंगे। 

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(यह आलेख नोटबंदी के फरमान से व्यथित पंचायती लोगों के आग्रह पर कौशल किशोर द्वारा आॅल इंडिया पंचायत परिषद के मुखपत्र ‘पंचायत संदेश’ के लिए लिखा गया है। जनहित में इसे साझा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। बल्कि हमें अच्छा लगेगा। सूचित भी करें तो बहुत अच्छा।)