लाला लाजपत राय के 151वें जन्मदिन पर

कौशल किशोर | Follow @HolyGanga
Lala Lajpatrai
Lalaji
आज भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के अमर शहीद लाला लाजपत राय के जन्म को 151 साल पूरे हो रहे हैं। अंग्रेजी तारीख के अनुसार इसी दिन उनका जन्म ढुडीके नामक गांव में हुआ था। बीते कई दशकों से पंजाब के इस छोटे से गांव का मौसम इस अवसर पर एकदम बदल जाता है। यहां इन दिनों अच्छी चहल-पहल रहती है। आठ-दस दिनों तक मेला लगा रहता, जिसमें सभी भेद-भाव भूल कर लाखों लोग शामिल होते हैं। यहां बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने का सिलसिला पिछले पचास सालों में उत्तरोत्तर बढ़ा है। कभी इसे मजबूती प्रदान करने का निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री ने लिया था। लालाजी को प्यार करने वाले पंजाबी समाज में ही सीमित नहीं हैं। देश के दूसरे हिस्सों में आज भी ऐसे अनेक संगठन सक्रिय हैं, जिन्हें आजादी के आन्दोलन में उनके बलिदान का महत्व बखूबी पता है। लालाजी की कर्मभूमि लाहौर थी, जो विभाजन के कारण पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां भी लालाजी को याद करने वाले कम नहीं हैं। 
 
लालाजी स्वतंत्र भारत के निर्माताओं में सबसे अगली पंक्ति के महानायक हैं। गांधीजी ने उन्हें एक संस्थान माना है। अगर आप उन्हे संस्थानों का समूह कहते हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। आर्य समाज का संविधान गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रायबहादूर मूलराज का मानना था कि उस दौर में लालाजी की अपील के बगैर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना संभव ही नहीं था। उन्होंने लालाजी को इसके लिए राजी करने में तीन साल इंतजार किया। पता नहीं एलआईसी के लिए काम करने वाले कितने लोग इस तथ्य से वाकिफ हैं कि लालाजी द्वारा स्थापित लक्ष्मी इंश्योरेंश कंपनी उनकी मातृ संस्थानों में से एक है। उन्होंने आॅल इंडिया ट्रेड युनियन कांग्रेस की स्थापना किया और वर्ल्ड ट्रेड युनियन की सभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। लाहौर में आर्य-समाज ने महर्षि के प्रति जीवंत स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह सपना ‘दयानंद एंग्लो वैदिक’ शिक्षण संस्थान के रुप में प्रस्फुटित हुआ। लालाजी इसके संस्थापकों में बेहद मजबूत कड़ी साबित हुए। असहयोग आन्दोलन में विद्यार्थियों की भूमिका के मुद्दे पर लाला हंसराज और लालाजी के बीच मतभेद पनपा। नतीजतन लालाजी डीएवी स्कूल छोड़ कर चले गए। इसके बाद उन्होंने तिलक स्कूल को बढ़ावा देने में दिलचस्पी लेना शुरु किया, जो बाद में लोक सेवकों की नवीन परंपरा के रुप में विकसित हुआ। यहीं उन्होंने आजादी और उसके बाद के भारत का नवनिर्माण करने के लिए राजनेताओं और लोकसेवकों की नई पीढ़ी तैयार किया। इस क्रम में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, बलवंतराय मेहता और लाल बहादूर शास्त्री जैसे राजनेताओं ने उनके सपनों का भारत बनाने के लिए सहर्ष अपना जीवन अर्पित किया। देश की सेवा के लिए समर्पित इन महापुरुषों के अतिरिक्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नाम भी लालजी से जुड़े हैं। कभी-कभी सत्य के लिए मरना आसान होता है और सत्य के साथ सतत जीना बेहद मुश्किल। लोकसेवा के क्षेत्र में लोकमान्य विकसित करने वाली संस्थान की जरुरत आज पहले से कहीं अधिक है। परंतु उनके द्वारा शुरु किए गए राजनीति के तिलक स्कूल का इक्कसवीं सदी में कोई नामलेवा तक नहीं है। 
 
लालाजी द्वारा स्थापित संस्थानों की लंबी फेहरिस्त है। प्रायः इन सभी स्थानों पर उत्साह के साथ उनका जन्म-दिवस मनाया जाता है। इसमें वैश्य समूहों के अतिरिक्त दूसरे समाजसेवी संगठनों की भी सक्रियता दिखती है। हालांकि इनमें से कई लोग ऐसे अवसरों को रिवाज मात्र मानकर निभाते हैं। फिर भी यह सच है कि आज लाखों लोग उनको बड़े प्रेम से याद करते हैं। पिछले साल लालाजी के 150वें साल के महोत्सव से जुड़कर मैंने इसके विभिन्न पहलुओं को करीब से समझने का प्रयास किया। उनके सपनों को साकार करने का बीड़ा उन लोगों व समूहों ने उठाया है, जिनका उनके परिवार अथवा संस्थानों से कोई नाता-रिश्ता नहीं है। ऐसे तीन प्रयास अतुलनीय हैं। लालाजी ने स्कूल आॅफ स्टेट्समैनशिप की जरुरत को महसूस किया था। मानव अभ्युदय संस्थान में इसकी परिकल्पना के साथ ‘अपने देश की बात’ शुरु हुई। जय हिन्द मंच के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने लालाजी से प्रेरणा लेकर चार सौ से ज्यादा शहीदों का सम्मान किया है। लालाजी को प्रवासी मानने वाले महेश कांत पाठक और अविनाश कुमार सिंह जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासियों के बीच स्वदेशी, स्वराज और स्वाबलंबन के सूत्र को परिभाषित करने का बीड़ा उठाया है। 
 
वास्तव में लालाजी के व्यक्तित्व का जादू दो ध्रुवों के बीच का समीकरण साधने में दृष्टिगोचर होता है। कांग्रेस और आर्य समाज को आजादी का आन्दोलन बनाने में उनकी महती भूमिका है। आज उनकी शहादत के बाद आठ दशक से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। लाल-बाल-पाल के युग को एक सदी होने को आया। ऐसी दशा में नई पीढ़ी के लोग पूछ सकते हैं कि आज लालाजी क्यों प्रासंगिक हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय गणतंत्र के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। सामाजिक-आर्थिक पैमाने पर विषमता में अनवरत अभिवृद्धि हो रही है। वैमनस्य की राजनीति नए दौर का पागलपन साबित हो रहा है। और असहिष्णुता का विस्तार देश के हर कोने तक फैल गया है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले स्वतंत्र भारत के निर्माताओं के सपनों पर भी एक बार गौर करना चाहिए। लाल-बाल-पाल की त्रिमूर्ति को स्वदेशी और स्वराज के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहिष्कार का सूत्रपात करने के कारण जाना गया। निश्चय  ही बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविन्द और विपिन चंद्र पाल लालाजी के अभिन्न मित्र थे। इनके अलावा उनके बेहद करीबी मित्रों में महामना मदनमोहन मालवीय प्रमुख हैं। हिन्दू महासभा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पैरवी के क्रम में उन्होंने धर्म को राजनीति से दूर रखने की वकालत किया था। ऐसे सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर महामना और लालाजी को प्रो. विपिन चंद्रा जैसे सेक्युलर इतिहासकारों ने भी उदार सांप्रदायिक कहा है। 
 
आज देश के एक बड़े हिस्से में शीतलहर बनाम असहिष्णुता की लहर साफ दिखती है। उत्तर भारत में इखलाक मियां की हत्या और दक्षिण भारत में शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे मामले वैमनस्य और असहिष्णुता के नए प्रतीक बनकर उभरे हैं। इन हादसों से जुड़े घटनाक्रम और हालात सब कुछ साफ-साफ बयां करता है। ऐसे घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र पर कलंक का धब्बा है। हाशिये पर खड़े लोगों को असहाय और मजबूर साबित करना जनतंत्र की मजबूती नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए संकट काल का सूचक होता है। ऐसी दशा में लालाजी कितने प्रासंगिक हैं? इसका उत्तर उपराष्ट्रपति डाॅ हामिद अंसारी देते हैं। समाज में व्याप्त असहिष्णुता के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए उन्होंने 1923 के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जारी किए गए सौ विशिष्ट लोगों की अपील का जिक्र किया। गौर करने की बात है कि इस सूची में लालाजी पहले स्थान पर सटीक और कारगर योजना के साथ हैं। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले समुदाय के नेताओं का ही शांति और सौहार्द कायम करने के लिए आह्वान किया था। यह उदारता सचमुच बेमिशाल है।
 
सांप्रदायिक शक्तियों के ध्रुवीकरण का दुष्परिणाम देश को ही भुगतना होता है। सरकार रोहित को याकूब मेमन की फांसी के विरुद्ध हुए प्रदर्शन से जोड़कर राष्ट्रद्रोही करार देती है। तो विपक्ष को दलित विमर्ष का नया प्रसंग शुरु करने के लिए एक नौजवान के बलिदान की जरुरत थी। क्या याकूब मेमन और नाथूराम गोडसे जैसे लोगों के मुद्दे पर चर्चा करना कोई राष्ट्रद्रोह का कर्म है? ऐसा कहना निहायत ही अवैज्ञानिक है। यह कुतर्कों पर आधारित मनगढ़ंत बात है। ऐसी विचारधारा भविष्य में विज्ञान और तत्वज्ञान के क्षेत्र में मौलिकता का शत्रु ही साबित होगा। सात महीने से छात्रवृत्ति बन्द करने के प्रश्न पर सरकार क्यों मौन है? क्या भविष्य के कार्ल सेगान की हत्या के लिए ऐसा करना जरुरी था? क्या यह मानवीय सृजनशीलता और कल्पनाशक्ति के उड़ान को रोकने का प्रयास नहीं है? यहां देश के भविष्य और उच्च शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां दलित विरोधी मुहिम में उलझकर रह गई हैं। यह प्रयास किसी सकारात्मक राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। और न ही इससे समाज का कोई हित होने वाला है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तकों को भी इस तरह के घृणित कृत्यों का कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर भी इस विषय में कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
 
मोदीजी के ख्यालों में बराबर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री होते हैं। 1964 में शास्त्रीजी कैरो से लौटते वक्त अचानक कराची में उतरते हैं। उस दिन पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अय्यूब खान तमाम प्रोटोकाॅल भूल कर उनकी आगवानी करने पहुंचे थे। हाल ही में मोदीजी ने अचानक लाहौर में उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को जन्मदिन की मुबारकबाद देने का बहाना अच्छा ढ़ूंढ़ लिया था। लालाजी को आदर्श मानने वाले शास्त्रीजी ने देश के लिए जीवनदान दिया था। सरकार को वैमनस्य और असहिष्णुता के मुद्दे पर लालाजी और शास्त्रीजी का अनुकरण करना चाहिए। वैमनस्य और असहिष्णुता का समूल नाश करने के इस प्रयास में निश्चय ही देशवासियों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। 
 
आज देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले देशप्रेमियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। ऐसा करने के लिए स्वदेश और स्वराज से स्वभाविक प्रेम बेहद जरुरी है। इसके साथ ही वैमनस्य और असहिष्णुता दूर करने का सार्थक संकल्प भी लेना होगा। ऐसा सुनिश्चित कर ही समाज के अंतिम और मध्यम क्रम के लोगों को मजबूत किया जा सकता है। खैर! आज आम जनता और सरकार बखूूबी समझती है कि चुनी हुई सरकारें लालाजी जैसे अमर शहीदों का कर्मफल भोग रही हैं।
(स्वराज और स्वदेशी का मंत्र साधकर बहिष्कार को अमोघ अस्त्र बनाने  और सफलता अर्जित करने वाले लाल-बाल-पाल के लाल  को  जन्मदिन पर स्मरण कर रहे कौशल किशोर)
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Pahal a Milestone

 

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Environment-Friendly Homes

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

Report on Eco-Friendly Home that can sustain natural calamities like earthquake 

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Adv. Ram Nivas Yadav and Nand Lal Gupta

Shri Nand Lal Gupta is a researcher associated with the Pine Research Institute, Solan Himachal Pradesh. Guptaji is 89 years old, who hails from the Himalayan region. He has started his career in the accounts department of the Punjab University. Later he had resigned that service to continue the research work in 1958. Since thereafter he is occupied in the research activities in Soalan. His works are associated with the utility of the plant like cactus, environment-friendly homes that can sustain the earthquakes, water-tanks, etc. Today in the ripe old age, he is occupied in the research on the issues related to ecology and environment in the Himalayas. His experiences are in the diversified fields of study that is a result of hard work of many decades.

The deaths in the Himalayas due to earthquake and landslide pained him to such an extent that he has started to study the 1905 earthquake of Kangara. The destruction was greater in the area occupied by the British due to the construction of concrete buildings. The destructions were reported least in the other regions. The old homes made of mud and soil was able to survive the natural calamities like earthquake. As such he got convinced to study the structure of the old houses made of mud and soil. The extraction of cellulose from the plant like cactus is another interesting feature of his study. He has used this organic chemical to make different types of long-lasting paints. As a result, the govt. of Australia invited him to share his experiences and work with them on the issue of cactus in 1972. Shri Gupta refused to accept the offer from Australia due to his love for the nation.

Shri Gupta came to know about the initiative known as South Asian Dialogues on Ecological Democracy, and wrote a letter to the SADED office. Consequently SADED invited him to visit its office and also advised to share his views in a couple of dialogues organised by the institutions of the SADED network. As a result of that he has shared his ideas at three different platforms while staying in Delhi for a few days. At this office, he has shared with the author of these lines on 31st December 2015. His research works are based on certain problems like the natural phenomenon of earthquake and ecological balance, especially in the Himalayan region. A couple of his colleagues also shared their views regarding his evolution and working style.

The Himalayas is one of the most seismic sensitive zones on our holy planet. According to news reports, in the year 2015 alone the shaking due to earthquakes occurred more than 400 times in this region. In this case the works done by Shri Gupta can prove to be a necessary tool to cope with the prevailing menace of the earthquake. The organic compounds that he has extracted from the nature may be useful in making houses for a large number of people, especially in Himalayan countries. That day he told me regarding the need of  INR 25,000.00 (twenty-five thousand rupees) to finish the construction of a water-tank in the Himalayas. A few days after his return from Delhi, he has informed me again that someone arranged that funding so he is going to finish the tank construction. We have discussed how to build such homes while concluding the session that day.

Next day, Shri Gupta has delivered the talk in Apane Desh Ki Baat. I was present there to moderate this session on January 1, 2016. Advocate Ram Nivas Yadav chaired this session. After his speech pleasant reactions came to from every corner. IT consultant Vijay Pandey and engineer Bhadauria ji advised to form a team to visit the project sites in Solan and other parts of Himachal Pradesh in order to explore further details of his research. Dr. Vijay Kumar, the Vice President of Akhil Bharatiya Panchayati Raj Parishad advised to construct one of such sets of environment friendly houses made of mud and soil in Delhi as a pilot project. A few days later Shri Valmiki Singh, the President of Akhil Bharatiya Panchayati Raj Parishad called a meeting and decided to construct such eco-friendly mud house in their campus.

The cactus-based cellulose is used to make encrustation free paints. He has also established a manufacturing unit in Solan to produce such long-lasting paints. In this session he discussed about it to some extent.

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Dr. Vijay Kumar and others
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Adv. Ram Nivas Yadav and Kaushal Kishore
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Participants of Apane Desh ki Baat

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Adv. Ram Nivas Yadav and Nand Lal Gupta
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In pic. Kaushal Kishore, Ram Nivas Yadav and Nand Lal Gupta
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Participants: Sanant Singh and Mahesh Kant Pathak

 

 

 

 

Jallikattu: Sport of Bull-Taming or Question of Cruelty to Bulls

Kaushal Kishore (Follow @HolyGanga)

Issue: Thousands of people sustained injuries and tens of incidents of death are in the reports in last five years, but still there is a special significance of events like Jallikattu

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Jallikattu: Pic. Credit: The Hindu

The Supreme Court of India has passed an interim order to ban the event of Jallikattu in Tamil Nadu. The game of bull taming will be impossible in case this interim order remains in effect. Sharp criticism and a series of protest began to emerge immediately after the order was passed. Certain regional political parties of Tamil Nadu such as DMK, MDMK and PMK began to put pressure on the government of state and centre respectively. P. Radhakrishnan, the Loksabha M.P. elected from Kanyakumari constituency and MoS for Shipping in Modi Govt. stand in support of the protesting groups. Jayalalithaa, the Chief Minister of the state, wrote a letter to the central government in a hurry. She has firmly repeated the request to issue an ordinance to that effect in this matter immediately. After all these set of events this case turns into a very hot political issue. Consequently a fresh war between the government and the judiciary is facing each other. All the powerful forces of Tamil Nadu appear to be united on this issue. As thus this is an important case in the beginning of this year, and time will tell the fate of it.

The common citizen of India obviously respects the decisions of the judiciary, but the response of public in this case is outrageous. Today, the members of local societies and those who are active in politics are visible on the roads during the protest. The trend of strike, blockade and protest intensified in certain districts like Madurai, Alangnallur, Palamedu, Avnipurm, etc. After all, what is the reason that people took to the streets immediately after that interim order? Isn’t it necessary to look into the issues that the south Indian people oppose today? Whether the govt. of India is going to respect views of Tamilian leaders in order to issue the new ordinance? The organisers of Jallikattu have made elaborate arrangements everywhere—in villages, towns and cities, for this traditional sporting event. The Supreme Court has decided to cancel the game on the name of preventing violence and cruelty to animals. After this interim order the next hearing of the case has been fixed for March 15. It is also clear here that the approach of the court and intent of the central and state governments are not consistent with each other. Ministry of Environment and Forest of the Govt. of India issued a notification on last seventh January. This notification amended the previous regulation imposed in July 2011, and lifted the ban on the display of trained bulls in certain traditional sports such as bullock cart race and Jallikattu. The Animal Welfare Board of India, PETA and certain other organizations joined together to challenge the government in the court. There is a noticeable fact that the case listed for the division bench headed by the Chief Justice T.S. Thakur has been actually heard in the court headed by Justice Dipak Misra and N.V. Ramana, because Justice R. Bhanumati, who is a member of that bench, refused to hear the same. The reports in the media on this topic have not discussed its reasons. There must be some plausible reason behind doing so for Justice Bhanumati, who has started her career from the Higher Judicial Service of the Tamil Nadu cadre. God knows, when this mystery will be solved, but it is evidently clear that the issue at stake alarms the reputation of the judiciary.

There is a special importance to certain games associated with the conservation of gauvansh (cattle of the cow family) in the Tamilian society that is largely dependent on agriculture and animal husbandry. The new harvest festival is celebrated in almost every part of India since prehistoric times in the beginning of the year. In different regions, it has various names such as Makar Sankranti, Lohri, Pongal, etc. The regional characteristics are also evidently clear along with these festivals. The festival of Pongal is celebrated in the Tamil Nadu, as a four-day long series of festivities. There is a special feature for each day of celebration that reflects from their names as well i.e. Bhogi Pongal, Thai Pongal, Mattu Pongal and Kannum Pongal. The third day is dedicated to Pashupati Nath that is another name of Lord Shiva. According to the Tamil belief Mattu is the bull of Lord Shiva. This day of celebration is dedicated to animals due to their usefulness in the field of agriculture. The sporting event like Jallikattu is one of its significant parts. The bulls for this purpose are given special trainings. Such trained bulls are known as Jallikat or Jallikattu.

In fact, the festival associated with the performance of strongest progeny of the cow family is a result of long and time consuming preparations. This is a centre of extremely important cultural activities, and also a cause of gatherings that is organized in different villages of Tamil Nadu rest of the year. Almost every village temple has its own Jallikattu; the feelings of most of the villagers are associated with such cattle. The game—to subdue the healthy and strong bull—is certainly difficult and dangerous. The reports of injuries to more than a thousand people and death of 18 people in the last five years are before our eyes. But still there is an extraordinary importance of events like Jallikattu in the protection of animals of native breed, especially the native cow progeny that can produce A2 milk. This fact cannot be denied in any case. The use of machines increased in modern farming. The result of that is in front of us. The utility of bullock is an affair of the gone by days. The farmers, the natural herd of cattle in India, are competing today to sell oxen and bulls to the butcher. The sport like Jallikattu is one of the very limited remaining resources in order to protect the native breed of cows. One more question arises during this process. Whether this effort to prevent the cruelty towards the bulls won’t prove to be an attempt that can wipe out this creature from its roots? In fact, this is the question that provoked the Tamil people to such an extent that they accepted to commit contempt of the court. The people familiar with the Tamil society knows about it.

The observation of facts mentioned in the interim order revealed the unequaled sensitivity of the Supreme Court towards the silent animals. If the sensitivity of the court on the issue of cruelty and violence towards the animals and birds moves a few steps further in the right direction that might lead the dead-body-eaters to resort to a kind of natural reaction. By the way, it is clear in the light of the urgency of Jallikattu and hubble-bubble of the traditional festival that the compliance of this order will be extremely difficult for the administrative authorities. However, a large segment of the society still believes that the govt. will surely bring some sort of solution, because Jallikattu is an ancient traditional practice, which has been continued for centuries.

(Kaushal Kishore is the author of The Holy Ganga)

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जल्लीकट्टू और पशुओं के प्रति क्रूरता का प्रश्न 

कौशल किशोर (Follow @HolyGanga)
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Jallikattu (Pic. Credit: The Hindu)
मुद्दाः पिछले पांच सालों में इसमें हजारों लोगों के घायल होने और दर्जन मौत की खबरें सामने हैं, परंतु जल्लीकट्टू जैसे आयोजनों का एक विशेष महत्व है
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में होने वाले जल्लीकट्टू के आयोजन पर रोक लगा दी है। इस अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने की दशा में इस साल बैलों के खेल का आयोजन नहीं हो सकेगा। इस आदेश के तत्काल बाद ही विरोध का तीव्र स्वर भी उभरने लगा है। द्रमुक, एमडीएमके और पीएमके जैसी तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने राज्य और केन्द्र की सरकार पर दबाव बनाना शुरु कर दिया है। कन्याकुमारी लोकसभा सीट से चुने गए भाजपा सांसद और मोदी सरकार में जहाजरानी राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी आनन-फानन में केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल अध्यादेश जारी करने के अनुरोध को मजबूती से दोहराया है। इससे यह बेहद गरम राजनैतिक मुद्दे में तब्दील हो चुका है। इसके बाद एक बार फिर सरकार और न्यायपालिका के बीच की जंग आमने-सामने है। तमिलनाडु की तमाम बड़ी शक्तियां इस मामले में एकजुट होती दिखाई दे रही हैं। इस साल के आरंभ में यह एक अहम मसला है, जिसका हश्र समय ही बताएगा।
भारत की आम जनता स्वाभाविक तौर पर न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करती है, पर इस मामले में जनता की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। आज स्थानीय समाज और राजनीति में सक्रिय लोगों का विरोध सड़क पर दिख रहा है। मदुरै, आलंगनाल्लूर, पालामेडु, अवनीपुरम, आदि जिलों में हड़ताल, चक्का जाम और प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। आखिर क्या वजह है कि इस आदेश के तत्काल बाद लोग सड़कों पर उतर आए? क्या आज दक्षिण भारत में विरोध करने वाले लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरुरत नहीं है? क्या सचमुच केन्द्र सरकार तमिल नेताओं की बात मानकर नया अध्यादेश जारी करेगी? जल्लीकट्टू के आयोजकों ने गांवों, कस्बों और नगरों में जगह-जगह इस खेल के आयोजन की विस्तृत व्यवस्था कर रखी है। ऐसी दशा में पशुओं के प्रति क्रूरता और हिंसा को रोकने के नाम पर उच्चतम न्यायालय ने इस खेल को रद करने का निर्णय लिया है। इस अंतरिम आदेश के बाद अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है। यहां इतना तो साफ है कि न्यायालय का रुख केन्द्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरुप बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बीते सात जनवरी को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें जुलाई 2011 के नियमों में संशोधन कर जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों में प्रशिक्षित सांड़ के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया गया। इस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, पेटा और दूसरे संगठनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दी। गौर करने की बात है कि मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली अदालत में सूचीबद्ध इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और एन.वी. रमना की पीठ में हुई, क्योंकि उस पीठ से जुड़ी जस्टिस आर. भानुमति ने इस मामले से स्वयं को अलग कर लिया था। इस विषय में आई मीडिया रिपोर्ट में इसके कारणों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। निश्चय ही तमिलनाडु उच्च न्यायिक सेवा से करियर की शुरुआत करने वाली जस्टिस भानुमति के लिए ऐसा करने के पीछे कोई युक्तिसंगत कारण रहा होगा। पता नहीं इस रहस्य से पर्दा कब उठता है, पर यह तो स्पष्ट हो गया है कि इस मामले में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।
कृषि और पशुपालन पर आश्रित तमिल समाज में गौवंश की रक्षा से जुड़े खेलों का विशेष महत्व है। भारत के प्रायः सभी हिस्सों में साल की शुरुआत में नवान्न का त्योहार प्रागैतिहासिक काल से मनाया जाता रहा है। मकर संक्रान्ति, लोहरी, पोंगल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न-भिन्न नाम हैं। साथ ही इन पर्व-त्योहारों पर क्षेत्र विशेष की छाप भी साफ दिखाई देती है। तमिलनाडु में पोंगल चार दिनों के विशेष महोत्सव के रुप में मनाया जाता है। प्रत्येक दिन के आयोजन की खास विशेषताएं हैं, जो भोगी पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्नम पोंगल जैसे इसके विभिन्न नामों से भी परिलक्षित होता है। तीसरे दिन का आयोजन पशुपति नाथ अर्थात् भगवान शिव को समर्पित है। तमिल मान्याताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। इस दिन का उत्सव कृषि कार्यों में काम आने के कारण पशुओं को समर्पित है। इसका एक अहम हिस्सा जल्लीकट्टू जैसे खेल का आयोजन है। इस खेल के लिए बैल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षित सांड़ को जल्लीकट या जल्लीकट्टू कहते हैं।
वास्तव में गोवंश के सबसे मजबूत प्राणी के प्रदर्शन से जुड़ा यह पर्व लंबी तैयारियों का नतीजा है। यह बेहद महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र है। इस कारण तमिलनाडु के अलग-अलग गांवों में साल भर मेले लगते हैं। प्रायः हर गांव के देवालय की अपनी जल्लीकट्टू होती है, जिसके साथ सभी की संवेदना जुड़ी होती है। तंदुरुस्त और मजबूत सांड़ को वश में करने का यह खेल निश्चय ही मुश्किल और खतरनाक है। पिछले पांच सालों में इसमें हजार से ज्यादा लोगों के घायल होने और करीब डेढ़ दर्जन लोगों की मौत की खबरें हमारे सामने हैं, परंतु देशी नस्ल के पशुओं, विशेषकर गोवंश के संरक्षण में जल्लीकट्टू जैसे आयोजनों का विशेष महत्व है। इसे किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता है। आधुनिक कृषि में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है। इसका नतीजा सामने है। बैलों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। पशुपालक किसान आज बैलों को कसाईयों के हाथ बेचने की होड़ में लगे हैं। ऐसी दशा में जल्लीकट्टू जैसे खेल गौवंश रक्षा के अत्यंत सीमित बचे साधनों में अतिमहत्वपूर्ण है। इस क्रम में एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या गौवंश के प्रति क्रूरता रोकने का यह मामला भविष्य में उनके समूल नाश का कारण नहीं साबित होगा। असल में यही वह प्रश्न है, जिसे विचार कर तमिल जनता न्यायालय की अवमानना करने पर आमादा है। तमिल समाज को जानने वाले लोग इस बात को समझते हैं।
इस अंतरिम आदेश में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से मूक पशुओं के प्रति उच्चतम न्यायालय की अप्रतिम संवेदनशीलता उजागर होती है। जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता और हिंसा रोकने के मामले में न्यायालय की यह संवेदनाशीलता अगर सही दिशा में कुछ कदम और आगे की ओर अग्रसर हो तो मृतप्राणी भक्षकों का असहज होना कोई अस्वभाविक प्रतिक्रिया नहीं होगी। बहरहाल जल्लीकट्टू की तात्कालिकता और पारंपरिक त्योहारों की गहमा-गहमी को ध्यान में रखने से यह तो स्पष्ट ही है कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना बेहद मुश्किल चुनौतियों का सामना कर ही संभव हो सकेगा। हालांकि समाज के एक बड़े वर्ग का विश्वास अभी भी इस बात पर है कि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ न कुछ राहत अवश्य मिलेगी, क्योंकि यह एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है।
-लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं-
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Jallikattu in Jagran

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Editorial in Swaraj Khabar

Challenges to Sustainable Development

Kaushal Kishore SDG(Follow @HolyGanga)

Sustainable Development Goals have been implemented in India and other 192 countries of the United Nations on January 1, 2016 in order to remove poverty and hunger. This is a resolution to end poverty in all its forms everywhere, which will eliminate poverty and hunger together, and it will further overcome certain serious problems like social and economic inequality. The accomplishment of these goals is bursting with a number of challenges. Today the deep chasm of social and economic inequality has been clearly visible in the modern era of growth-centered development vision, where a handful of wealthy people in every nook and corner of the globe live a luxurious life taking advantage of the latest facilities, on the other hand nearly 800 million people around the world are marginalized, who are undernourished. The member states of the United Nations have shown commitment to curb this menace of inequality. It aims to meet the goals by the end of 2030. It may prove to be an effective initiative in the context of social justice. This is an important and ambitious campaign for certain developing countries like India, where millions of people are deprived of two meals a day almost after seven decades of independence. It has been posing extremely complex challenges before the government and society for a long time.

Last year, upon completion of seventy years United Nations organized the summit in New York during September 25 to 27. Prime Minister Narendra Modi also addressed this summit. The global community unanimously agreed on 17 goals and 169 targets at the very same summit. This was the result of over two years of intensive public consultation and engagement with civil society and other stakeholders around the world that paid particular attention to the voices of the poorest and most vulnerable. These goals and targets are envisaging a world free of poverty, hunger, disease and want. This is the mantra that might assimilate the possibility of prosperity—where all life can thrive. The Sustainable Development Goals (SDG) are focused on five fundamental things: people, planet, prosperity, peace and partnership. All major issues pertaining to education, gender equality and climate change are included in them. In addition to that this declaration claims to envisage a world free of fear and violence, but in the next 15 years whether this dream will come true? This is an extremely complex question. The main points of Sustainable Development Goals are as follows:

  • End poverty in all its forms everywhere by the end of 2030. These days 1 in every 5 people in developing countries are living on the daily earning of less than 1.25 dollars a day.
  • End hunger, achieve food security, improved nutrition and promote sustainable agriculture.
  • Eliminate all forms of malnutrition, while increasing the income of food producers two times.
  • Ensure healthy lives and promote well being for all at all ages. Save the lives of newborn and other children under 5 years whose death can be possibly prevented.
  • To eradicate AIDS, tuberculosis, malaria, etc. and to control hepatitis and other infectious diseases.
  • To minimize the accidental deaths that occurs globally on roads to its half. Reducing the illnesses and number of deaths caused by hazardous chemicals, and pollution of air, soil, water, etc.
  • Achieve gender equality and empower all women and girls. To stop completely child marriage, forced marriage, female feticide. Ensure the end of all forms of child labor.
  • Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (Restriction on the propensity of defecation in open).
  • Take urgent action to combat climate change and its impacts.

 The history of fight against poverty in India is time-consuming and complicated. The status of poverty in most of the other republics in the Third World is not exactly unusual. The member countries of the United Nations have worked hard on ‘Millennium Development Goals’ for last 15 years. In the year 2000, they have agreed upon eight goals and issued the declaration to overcome extreme poverty and hunger. But they failed to accomplish that on the ground exactly. Therefore these goals have been included in the SDGs. Today, nearly two hundred million people in India alone are malnourished. The problems of malnutrition among children and non-availability of adequate foodstuff are continued for many years here. Madhya Pradesh and Bihar have done significant progress in this direction in the last decade. The issue of malnutrition among children was assigned to the Anganbadi. This programme has been running for a long time on the aid of the World Bank. The budget allocation for this programme, from 2000 to 2013, has risen drastically—1000 crores to 20,000 crores. Later the World Bank observed it as a failure, and its outcome is here, in the 2015-16 budget, it has been reduced by more than half. The information on the involvement of global institutions in Indian administrative system and governance is fewer in the public domain. This is unfortunate in the modern age of right to information. The possibility of solving the problem of poverty and hunger while this serious issue remains continued is rare. To increase the public awareness on all topics related to governance and public administration is a must in this regard. It is all the more needed now, because of the new problem of pollution that is so serious. The global temperature is rising unprecedentedly at every level due to increasing pollution, and the problems emerging on account of that is making it more difficult to achieve the goals and targets of the sustainable development.

People in need are also deprived of a dignified life. The saint like Nanak spend the money, received from his father for business, to feed the monks considering it as a duty. Today, the followers of the tradition of Guru Nanak are still serving millions of people while feeding them free of cost. There are many such traditional institutions in the country. There is a Dharma in India to give food and water to the hungry and thirsty respectively (Bhukhe ko bhojan aur pyase ko pani). But still the facts and figures present the report of hunger and misery. According to the UNDP report, nearly 190 million Indians are compelled to sleep hungry. This failure is a result of lack of political and administrative will; in addition to that the indifferent attitude of the elite is also clearly visible. Last month, the French economist Thomas Piketty advised Indian elites to learn from the history, while visiting India to take part in the literary festival. This suggestion clearly indicates the indifference of the elites in order to remove the prevailing disparity. He has candidly advocated for tax increase on this class. Widespread public participation is required to achieve such an ambitious goal associated with social problem. The probability of failure in the future will continue on account of its absence. Let no one sleep hungry. A number of organisations are working on this mission over the years in the country. Many such volunteering groups have done remarkable works in the past that cannot be ignored.

Recently, under the aegis of the Human Advancement Institute, several social activists and a bunch of organizations came together to overcome discrimination and economic inequality and formed Bharatiya Nyay Manch (Indian Forum for Social Justice). From the rostrum of this Manch, the pundit of economics Roshanlal Agarwal has raised burning issues. He is leaving the issue of poverty line behind in order to draw a new line to fix the limit of wealth, and by doing so he seems to expand the ideas of Thomas Piketty. The issue of determining the limit of wealth instead of drawing poverty line has been already raised in the gone by decades. Our policy makers need to realize that the way of social justice might be paved only after removing inequality and hunger. The fight against poverty can be handled victoriously only if the close coordination between government and civil society is ensured. Everyone needs to show enthusiasm to achieve the aims and objects of sustainable development goals.

 

सतत विकास का कठिन लक्ष्य

कौशल किशोर Follow @HolyGanga
1 जनवरी 2016 से भारत समेत दुनिया के 193 देशों में गरीबी और भूख को दूर करने के लिये तय किया गया ‘सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल’ प्रभावी हो रहा है। यह गरीबी के सभी रुपों को हर जगह से समाप्त करने का संकल्प है जो गरीबी और भूखमरी को मिटाने के साथ आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी जैसी गंभीर समस्याओं को भी दूर करेगी। इस लक्ष्य को साधना चुनौतियों से भरा है। विकासवाद के आधुनिक युग में सामाजिक और आर्थिक विषमता की गहरी खाई साफ दिखाई देती है। आज पृथ्वी पर हर कोने में मुट्ठी भर दौलतमंद लोग ऐशोआराम की जिन्दगी बसर करते हुए आधुनिकतम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया भर में करीब 80 करोड़ लोग हाशिये पर हैं, जो कुपोषण का शिकार हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके तहत तय किए गए लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना है। सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में यह एक कारगर पहल साबित हो सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, जहां आजादी के 68 सालों बाद भी लाखों लोगों को दो जून की रोटी मयस्सर नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण और महात्वाकांक्षी अभियान है। हमारे देश में भूखमरी, गरीबी और असमानता जैसी समस्याएं सरकार और समाज के सामने यह बेहद जटिल चुनौती पेश कर रही हैं।
पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के सत्तर साल पूरा होने पर 25 से 27 सितंबर के बीच न्यूयार्क में हुए शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी संबोधित किया था। वैश्विक समुदाय के इसी सम्मेलन में सर्वसम्मति से लक्ष्य और उद्देश्य तय किए गए। इस घोषणा से दो साल पहले ही नागरिक समाज और सबसे गरीब एवं कमजोर तबके की आवाज रहे समूहों के साथ गहन सार्वजनिक परामर्श शुरु किया गया था। इसका नतीजा गरीबी, भूख और बीमारी से मुक्त विश्व की कल्पना के रुप में सामने आया, जिसमें सभी के लिए समृद्धि और जीवन को कामयाब करने का मंत्र संन्निहित है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) मुख्य रुप से मानव, पृथ्वी, समृद्धि, शांति और साझेदारी जैसे पांच बुनियादी बातों पर केंद्रित है। शिक्षा, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रायः सभी अहम मुद्दे इन उद्देश्यों में शामिल हैं। इनके अतिरिक्त यह घोषणापत्र भय और हिंसा से मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने का प्रयास भी है, लेकिन क्या अगले 15 वर्षों में यह सपना साकार हो सकेगा? यह बेहद जटिल प्रश्न है। सतत विकास लक्ष्य के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं-
2030 गरीबी के सभी रुपों की समाप्ति। अभी विकासशील देशों में 5 में से 1 व्यक्ति प्रतिदिन 1.25 डाॅलर से कम आय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। 
भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के साथ टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
कुपोषण के सभी रुपों को समाप्त करते हुए खाद्य उत्पादकों की आय को दो गुणा करना।
सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। नवजात तथा 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की मृत्यु रोकना जिन्हें बचाया जाना संभव है। 
एड्स, तपेदिक, मलेरिया आदि का उन्मूलन और हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक रोगों पर काबू पाना।
सड़क दुर्घटना में होने वाली वैश्विक मौतों को आधा करना। खतरनाक रसायनों, हवा, मिट्टी, पानी आदि के प्रदूषण से होने वाली बिमारियों एवं मौतों की संख्या को कम करना।
लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं एवं लड़कियों का सशक्तिकरण। बाल विवाह, जबरन विवाह, भ्रूण हत्या पर पूरी तौर पर रोक। बाल श्रम के सभी रुपों की समाप्ति।
सभी को स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। खुले में शौच की प्रवृत्ति पर रोक।
जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
भारत में गरीबी के खिलाफ जंग का इतिहास लंबा और पेचीदा है। तीसरी दुनिया के दूसरे गणतंत्रों में भी गरीबी का हाल एकदम पृथक नहीं है। बीते 15 सालों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने ‘मिलेनियम डेवलपमेंट गोल’ पर काम किया है। 2000 में ही गरीबी की पराकाष्ठा और भूखमरी को दूर करने के लिये आठ लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त कर घोषणापत्र जारी किया गया था, परंतु उसे जमीन पर ठीक-ठीक उतारा नहीं जा सका। फलतः उन्हें भी एसडीजी में शामिल किया गया है। आज भारत में ही करीब बीस करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। यहां छोटे बच्चों के कुपोषण और पर्याप्त खाद्य सामग्री की अनुपलब्धता की समस्याएं वर्षाें से चली आ रही हैं। इस दिशा में मध्य प्रदेश और बिहार ने बीते एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। बच्चों के कुपोषण का मामला आंगनबाड़ी को सौंपा गया था। एक अर्से से यह कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। सन 2000 से 2013 के बीच इसके लिए बजट एक हजार करोड़ से बीस हजार करोड़ तक पहुँच गया। बाद में विश्व बैंक ने इसे फेल करार दिया और नतीजा सामने है कि 2015-16 के बजट में उसे आधा से भी कम कर दिया गया। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था और राजकाज से जुड़े मामलों में वैश्विक संस्थाओं के दखल के विषय में सार्वजनिक मंचों पर जानकारी कम ही रही है। सूचना क्रांति के आधुनिक युग में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस गंभीर समस्या के कायम रहते गरीबी और भूखमरी का निदान शायद ही मुमकिन हो। राजकाज से जुड़े सभी विषयों में जनता की जानकारी बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए और भी, क्योंकि अब एक नई समस्या प्रदूषण ने भी गंभीर रुप ले लिया है। हर स्तर पर फैलता प्रदूषण वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है और उसके चलते जो समस्याएं उभर रही हैं वे सतत विकास लक्ष्य को और कठिन बनाने का काम कर रही हैं।
अभावग्रस्त लोग सम्मानजनक जीवन से भी वंचित रहते हैं। नानक जैसे संत ने पिता से व्यापार के लिये मिले धन से साधुओं को भोजन से तृप्त कराना अपना कर्तव्य समझा था। आज भी गुरु नानक की परंपरा के वाहक लाखों लोगों को बिना किसी शुल्क के भोजन परोस रहे हैं। देश में ऐसी दूसरी अनेक परंपरागत संस्थाएं भी हैं। भारत का धर्म ‘भूखे को भोजन और प्यासे को पानी’ देने का रहा है, फिर भी आंकड़े भूख और बदहाली का ब्योरा दे रहे हैं। युएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार करीब 19 करोड़ भारतीय आज भी भूखे सोने को विवश हैं। इस असफलता में राजनैतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव के अलावा अभिजात्य वर्ग की उदासीनता भी स्पष्ट दिखती है। पिछले दिनों एक साहित्य-सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आये फ्रांस के अर्थशास्त्री थाॅमस पिकेटी ने भारतीय संभ्रांत वर्ग को इतिहास से सीख लेने की नसीहत दी। यह सुझाव असमानता दूर करने में अभिजात्य वर्ग की उदासीनता को साफ-साफ इंगित करती है। उन्होंने इस वर्ग पर टैक्स बढ़ाने की पूरजोर वकालत भी की थी। सामाजिक समस्याओं से जुड़े विशाल लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिये बड़े पैमाने पर जनसहभागिता जरुरी होती है। इस अभाव के कारण भविष्य में भी असफलता के आसार बने रहेंगे। कोई भूखा नहीं सोये, इस लक्ष्य को सामने रखकर देशभर में कई संस्थान वर्षों से सक्रिय हैं। ऐसे स्वयंसेवी समूहों ने विगत वर्षों में उल्लेखनीय काम किया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हाल ही में मानव अभ्युदय संस्थान के तत्वाधान में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और अनेक संगठनों ने मिलकर भेद-भाव और आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिये ‘भारतीय न्याय मंच’ का गठन किया है। इसके मंच से अर्थशास्त्र के पंडित रोशनलाल अग्रवाल गरीबी रेखा नहीं, बल्कि अमीरी रेखा खींचने की पैरवी कर थाॅमस पिकेटी की बातों को विस्तार देते प्रतीत हुए। गरीबी रेखा के बजाय अमीरी रेखा का निर्धारण किए जाने की बात पहले भी उठती रही है। हमारे नीति-नियंताओं को यह समझना होगा कि विषमता और भूखमरी को दूर कर ही सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। गरीबी के खिलाफ जंग सरकार और नागरिक समाज के सहयोग और समन्वय से ही जीती जा सकती है। इसे साधने के लिए सभी को तत्परता दिखानी होगी।
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