Destruction Designed by our own Hands

(Kaushal Kishore) The terrible catastrophe caused by heavy rains and floods in various parts of North India has shaken the entire nation. It is not a natural disaster, but retribution of the destruction to Mother Nature for the sake of haphazard and indiscriminate development. Uttarakhand and Himachal Pradesh sustained heavy damages to life and goods on account of heavy rains in different regions. It has also stricken the governments of Delhi and Haryana. The water levels of the Ganga, Yamuna and other tributaries are on rise. The flooding caused by two-three days of raining cats and dogs bent on overthrowing the massive structures of the development. In fact, this is not the outcome of fiery gaze of the nature, but an artificial devastation.

Himalayas and the monsoon are closely connected. The early arrival of monsoon is a sign of upcoming danger. It also suggests the changing patterns of weather. Landslide is the serious problem in mountain region during rainy days. The projects emerged on the name of development have destroyed the natural structure of the mountain. They also play a key role in changing weather patterns. Nature, in her original state, uniformly distributes the vapor accumulated in the atmosphere. The result of forcible humanitarian intervention comes in the form of cloud bursts. Today, many samples of the blind development along with numerous hydropower projects are present in the Himalayas. 70 projects are still under construction in Uttarakhand alone. The number of such disasters and intensity of its wrath will only increase in the future.

In an olden era the northern part of the country spread over the Himalayas was forest region. That evergreen and dense forest is destroyed now. The flora and fauna in these mountain ranges are bare minimum in the 21st century. This lack causes the severe catastrophe like comet fall in the beginning of the rain. The plant species that naturally grow on the rocky grounds of Himalayas have magnificent properties. In addition to control soil erosion they have immense medicinal properties as well. The destruction of these plants, which were effective in preserving and improving soil structure, began in the 19th century during the time of Frederick Wilson itself. Not only in Garhwal and Kumayun but in the entire Himalayas, the forests of Banjh (Himalayan species of oak) were destroyed, and it transformed into the Chir (pine) forests. As a result, quality of soil was destroyed. The vegetation that maintains the structure of outer surface of the landscape in mountain region also vanished. After independence the state adopted the same tradition. Irreparable damages to the environment and biodiversity were carried out in this process.

Since independence small and smaller states were established in the mountain regions on the name of development itself. But the pace of development and its concept both have nothing to do with the actual development. They are far apart from the concept of sustainability. The orgy of development that caused this catastrophe of huge destruction is a part of guile-filled politics. Destruction was promoted and advertised as development, so that people believed it as truth. However, the environmental and ecological studies on the effects of hydroelectric projects and other schemes of development were dully carried out by the experts before their creation. Technical experts mention these facts and feature in the study that reports large hydropower projects like the Tehri Dam. Even though, no adequate consideration into these aspects is meant to ask for man-made disasters. Its repercussions are in open now. Rain drops falling from the sky began to turn catastrophic while reaching the bottom.

The state has changed the standard of safeguard and conservation of the Mother Nature.  Tourism and eco-tourism developed in place of pilgrimage in the remote areas of the Himalayas. It is also correlated to the concepts of development and destruction of the state. The difference between austerity and leisure is uneven. In such a tragic situation, can it be called natural disaster in the Himalayan regions? Were the experts serving the government did not know the value of forest cover and its outcome? Had they no idea about the landslides in the Himalayas that was weakened by the multitude of explosions? Is it not the result of devastation caused in the name of development? And if it is so, this is not the brutality caused by the anger of the nature, but a terrible man-made disaster. It is a natural reaction to human oppression. It is a must not only for the state but for the common man also to accept this bitter truth. Massive destructions have been caused to the Mother Nature in Himachal Pradesh and Uttarakhand in past several decades on the name of power generation and irrigation.

The beauty and majesty of the Himalayas proved to be its worst enemy. The development was done largely after clearing thick forests, mountains were cut using explosives wildly, and long tunnels were created. All these were enough to undermine the mountain. Huge quantity of dynamite was used to build wide roads in the beautiful valley of the nature. The same dynamite, when the nature returns, it becomes cause of vociferous public reactions. The Himalayas that stands in such a delicate condition will naturally cause such havoc during the rainy seasons. In the Himalayan regions, whatever happens today is entirely due to man-made disaster. In absence of adopting curative measures before time, even worse consequences are awaited. The state also termed it as the wrath of nature only to run away from the call of duty. This is the output of selfishness, greed and corruption prevailing in the statecraft. The state and society ought to accept it with ease, and they should try to overcome those defects in the future. The tribal communities adopt the indigenous techniques to avoid disaster like the tsunami, but the learned people, who claims to be knowledgeable, remains to die at the time of drowning.

Such destructive events reveal that the old indigenous technology of development is better. It is time for society and state to awake and wake up. Stop tampering with nature and her currents, and then adoption of uninterrupted and clean path of creation is the only appropriate solution.

(The author is an expert in environmental matters)

http://www.jagran.com//editorial/apnibaat-planned-devastation-by-our-hands-10500079.html

अपने हाथों रची गई तबाही

उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भीषण वर्षा और बाढ़ से मची भयानक तबाही ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि अंधाधुंध विकास के नाम पर प्रकृति के साथ किए गए अत्याचार का प्रतिकार है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भीषण बारिश से जान-माल की भारी क्षति हुई है। इससे दिल्ली और हरियाणा तक की सरकारें त्रस्त हो उठीं। गंगा, यमुना और दूसरी सहायक नदियों का जलस्तर उफान पर है। दो-तीन दिनों की बारिश से उत्पन्न बाढ़ की विभीषिका विकास के विशाल ढांचों को उखाड़ फेंकने पर आमादा हो गई है। वास्तव में यह प्रकृति का कहर नहीं, बल्कि कृत्रिम आपदा ही है।

हिमालय और मानसून का गहरा संबंध है। समय से पूर्व मानसून का आगमन खतरे का संकेत होता है। यह मौसम के बदलते मिजाज का भी द्योतक है। बरसात के दिनों में पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या गंभीर होती है। विकास के नाम पर उपजी परियोजनाओं ने पर्वत के नैसर्गिक स्वरूप को बिगाड़ दिया है। मौसम का मिजाज बदलने में भी इनकी अहम भूमिका है। प्रकृति अपनी नैसर्गिक अवस्था में वायुमंडल में जमा वाष्प को समान रूप से वितरित करती है। जबरन किए गए मानवीय हस्तक्षेप का नतीजा बादलों के फटने के रूप में सामने आता है। आज हिमालय में जलविद्युत परियोजनाओं के साथ ही अंधे विकास के अनेक नमूने मौजूद हैं। अकेले उत्तराखंड में 70 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भविष्य में ऐसी आपदाओं की संख्या और उसकी विभीषिका और बढ़ेगी ही।

किसी युग में हिमालय में फैला देश का उत्तरी भाग वन क्षेत्र था। वह सदाबहार और सघन वन अब नष्ट हो चुका है। 21वीं सदी में इन पर्वत श्रृंखलाओं पर वनस्पतियां न्यूनतम शेष रह गईं। इस अभाव के कारण ही बारिश की शुरुआत में ही उल्कापात जैसा तांडव खड़ा हुआ है। हिमालय की पथरीली भूमि पर नैसर्गिक रूप से उगने वाली वनस्पतियों में विशेष गुण होते हैं। भूसंरक्षण के अतिरिक्त इनमें अपार औषधीय गुण भी हैं। भूमि को सहेजने और संवारने में कारगर रहीं इन वनस्पतियों का विनाश 19वीं सदी में फ्रेडरिक विल्सन के समय से ही शुरू हो गया था। गढ़वाल और कुमायुं ही नहीं समूचे हिमालय से बांझ [ओक की हिमालयी प्रजाति] को नष्टकर चीड़ [पाइन] के जंगलों में तब्दील कर दिया गया। परिणामस्वरूप मृदा की गुणवत्ता नष्ट हुई। साथ ही पर्वतीय भूमि की वाह्य सतह को जोड़कर रखने वाली वनस्पतियां नष्टप्राय: हो गईं। आजादी के बाद वही परिपाटी स्वदेशी शासन व्यवस्था ने अपनाई। इस क्रम में पर्यावरण और जैवविविधता की अपूरणीय क्षति हुई है।

आजादी के बाद पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्य विकास के नाम पर ही गढ़े गए थे, परंतु विकास की गति और अवधारणा, दोनों का ही वास्तविक विकास से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। विकास की वह योजना जिसके कारण विनाश का यह तांडव शुरू हुआ, छल-कपट से भरी राजनीति का हिस्सा है। विनाश को विकास कहकर इस कदर प्रचारित किया गया कि लोग उसे ही सच मान बैठे। ऐसा नहीं है कि जलविद्युत परियोजनाओं और विकास की दूसरी योजनाओं को बनाते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन नहीं किया गया। तकनीकी विशेषज्ञों ने इन तथ्यों का जिक्र भी टिहरी डैम जैसी परियोजनाओं की रिपोर्ट में किया था। फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देना मानव निर्मित आपदाओं को निमंत्रण देना ही है। इसका दुष्परिणाम सामने है। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे पहुंचने तक कहर बरपाने लगी हैं।

शासन व्यवस्था ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का मापदंड ही बदल दिया है। हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में तीर्थाटन के स्थान पर पर्यटन और इको-टूरिज्म विकसित हुआ है। यह भी विकास और विनाश की सरकारी अवधारणाओं के सापेक्ष ही है। तपस्या और मौज-मस्ती के बीच जमीन-असमान का फर्क होता है। क्या ऐसी स्थिति में हिमालयी प्रदेशों में त्रासदी को प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है? क्या सरकारी तंत्र में सेवारत विशेषज्ञ पहाड़ के वनस्पतिविहीन होने का परिणाम नहीं जानते थे? क्या विस्फोट से कमजोर हुए हिमालय में भूस्खलन की समस्या का अंदाजा उन्हें नहीं था? क्या यह विकास के नाम पर मचाई गई तबाही का परिणाम नहीं है? और यदि ऐसा है तो यह प्रकृति की क्रूरता का कोप नहीं, मानव निर्मित भयानक आपदा है। यह मानवीय अत्याचार की नैसर्गिक प्रतिक्रिया है। शासन ही नहीं आम जन को भी इस कटु सत्य को स्वीकार करना चाहिए। पिछले कई दशकों से विद्युत उत्पादन और सिंचाई के नाम पर हिमाचल और उत्तराखंड में प्रकृति के साथ भीषणतम खिलवाड़ किया गया है।

हिमालय का सौंदर्य और ऐश्वर्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। विकास के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया गया, विस्फोटकों का बेतहाशा इस्तेमाल कर पहाड़ काटे गए, लंबी सुरंगें बनाई गई हैं। यह सब पर्वत को कमजोर करने के लिए काफी था। प्रकृति की सुंदर वादियों में चौड़ी सड़क निर्माण करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया। वही बारूद आज प्रकृति लोगों को वापस कर रही है तो हायतौबा मची है। ऐसी नाजुक हालत में खड़ा हिमालय बारिश होते ही तबाही का कारण तो बनेगा ही। आज हिमालयी प्रदेशों में जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह मानव निर्मित आपदा ही है। समय रहते न चेतने पर इसके और भी भयंकर परिणाम होंगे। इसे प्रकृति का कहर कहकर सरकारें भी पल्ला झाड़ती रही हैं। यह स्वार्थ, लालच और भ्रष्टाचार के बोये बीज की उपज है। इसे समाज और सरकार को सहजता से स्वीकार कर भविष्य में उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सुनामी जैसी आफत से जनजातीय समुदाय के लोग तो बचने की युक्ति अपना लेते हैं, पर खुद को ज्ञानी बताने वाले लोग डूब कर मरने को ही अभिशप्त होते हैं।

इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि विकास की पुरानी देशज तकनीक ही उम्दा है। समाज और सरकार के लिए यह चेतने और जागने का वक्त है। प्रकृति और उसकी धाराओं के साथ छेड़छाड़ बंद कर सृजन के अविरल और निर्मल मार्ग को अपनाना ही उपयुक्त निदान है।

[लेखक पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ हैं]

Jagran22juneA review of the Himalayan Tsunami (The flash-flood on 16-17 June 2013) Article was published on 22 June 2013 in Jagran, the largest selling Hindi Daily

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