Destruction Designed by our own Hands

(Kaushal Kishore) The terrible catastrophe caused by heavy rains and floods in various parts of North India has shaken the entire nation. It is not a natural disaster, but retribution of the destruction to Mother Nature for the sake of haphazard and indiscriminate development. Uttarakhand and Himachal Pradesh sustained heavy damages to life and goods on account of heavy rains in different regions. It has also stricken the governments of Delhi and Haryana. The water levels of the Ganga, Yamuna and other tributaries are on rise. The flooding caused by two-three days of raining cats and dogs bent on overthrowing the massive structures of the development. In fact, this is not the outcome of fiery gaze of the nature, but an artificial devastation.

Himalayas and the monsoon are closely connected. The early arrival of monsoon is a sign of upcoming danger. It also suggests the changing patterns of weather. Landslide is the serious problem in mountain region during rainy days. The projects emerged on the name of development have destroyed the natural structure of the mountain. They also play a key role in changing weather patterns. Nature, in her original state, uniformly distributes the vapor accumulated in the atmosphere. The result of forcible humanitarian intervention comes in the form of cloud bursts. Today, many samples of the blind development along with numerous hydropower projects are present in the Himalayas. 70 projects are still under construction in Uttarakhand alone. The number of such disasters and intensity of its wrath will only increase in the future.

In an olden era the northern part of the country spread over the Himalayas was forest region. That evergreen and dense forest is destroyed now. The flora and fauna in these mountain ranges are bare minimum in the 21st century. This lack causes the severe catastrophe like comet fall in the beginning of the rain. The plant species that naturally grow on the rocky grounds of Himalayas have magnificent properties. In addition to control soil erosion they have immense medicinal properties as well. The destruction of these plants, which were effective in preserving and improving soil structure, began in the 19th century during the time of Frederick Wilson itself. Not only in Garhwal and Kumayun but in the entire Himalayas, the forests of Banjh (Himalayan species of oak) were destroyed, and it transformed into the Chir (pine) forests. As a result, quality of soil was destroyed. The vegetation that maintains the structure of outer surface of the landscape in mountain region also vanished. After independence the state adopted the same tradition. Irreparable damages to the environment and biodiversity were carried out in this process.

Since independence small and smaller states were established in the mountain regions on the name of development itself. But the pace of development and its concept both have nothing to do with the actual development. They are far apart from the concept of sustainability. The orgy of development that caused this catastrophe of huge destruction is a part of guile-filled politics. Destruction was promoted and advertised as development, so that people believed it as truth. However, the environmental and ecological studies on the effects of hydroelectric projects and other schemes of development were dully carried out by the experts before their creation. Technical experts mention these facts and feature in the study that reports large hydropower projects like the Tehri Dam. Even though, no adequate consideration into these aspects is meant to ask for man-made disasters. Its repercussions are in open now. Rain drops falling from the sky began to turn catastrophic while reaching the bottom.

The state has changed the standard of safeguard and conservation of the Mother Nature.  Tourism and eco-tourism developed in place of pilgrimage in the remote areas of the Himalayas. It is also correlated to the concepts of development and destruction of the state. The difference between austerity and leisure is uneven. In such a tragic situation, can it be called natural disaster in the Himalayan regions? Were the experts serving the government did not know the value of forest cover and its outcome? Had they no idea about the landslides in the Himalayas that was weakened by the multitude of explosions? Is it not the result of devastation caused in the name of development? And if it is so, this is not the brutality caused by the anger of the nature, but a terrible man-made disaster. It is a natural reaction to human oppression. It is a must not only for the state but for the common man also to accept this bitter truth. Massive destructions have been caused to the Mother Nature in Himachal Pradesh and Uttarakhand in past several decades on the name of power generation and irrigation.

The beauty and majesty of the Himalayas proved to be its worst enemy. The development was done largely after clearing thick forests, mountains were cut using explosives wildly, and long tunnels were created. All these were enough to undermine the mountain. Huge quantity of dynamite was used to build wide roads in the beautiful valley of the nature. The same dynamite, when the nature returns, it becomes cause of vociferous public reactions. The Himalayas that stands in such a delicate condition will naturally cause such havoc during the rainy seasons. In the Himalayan regions, whatever happens today is entirely due to man-made disaster. In absence of adopting curative measures before time, even worse consequences are awaited. The state also termed it as the wrath of nature only to run away from the call of duty. This is the output of selfishness, greed and corruption prevailing in the statecraft. The state and society ought to accept it with ease, and they should try to overcome those defects in the future. The tribal communities adopt the indigenous techniques to avoid disaster like the tsunami, but the learned people, who claims to be knowledgeable, remains to die at the time of drowning.

Such destructive events reveal that the old indigenous technology of development is better. It is time for society and state to awake and wake up. Stop tampering with nature and her currents, and then adoption of uninterrupted and clean path of creation is the only appropriate solution.

(The author is an expert in environmental matters)

http://www.jagran.com//editorial/apnibaat-planned-devastation-by-our-hands-10500079.html

अपने हाथों रची गई तबाही

उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भीषण वर्षा और बाढ़ से मची भयानक तबाही ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि अंधाधुंध विकास के नाम पर प्रकृति के साथ किए गए अत्याचार का प्रतिकार है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भीषण बारिश से जान-माल की भारी क्षति हुई है। इससे दिल्ली और हरियाणा तक की सरकारें त्रस्त हो उठीं। गंगा, यमुना और दूसरी सहायक नदियों का जलस्तर उफान पर है। दो-तीन दिनों की बारिश से उत्पन्न बाढ़ की विभीषिका विकास के विशाल ढांचों को उखाड़ फेंकने पर आमादा हो गई है। वास्तव में यह प्रकृति का कहर नहीं, बल्कि कृत्रिम आपदा ही है।

हिमालय और मानसून का गहरा संबंध है। समय से पूर्व मानसून का आगमन खतरे का संकेत होता है। यह मौसम के बदलते मिजाज का भी द्योतक है। बरसात के दिनों में पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या गंभीर होती है। विकास के नाम पर उपजी परियोजनाओं ने पर्वत के नैसर्गिक स्वरूप को बिगाड़ दिया है। मौसम का मिजाज बदलने में भी इनकी अहम भूमिका है। प्रकृति अपनी नैसर्गिक अवस्था में वायुमंडल में जमा वाष्प को समान रूप से वितरित करती है। जबरन किए गए मानवीय हस्तक्षेप का नतीजा बादलों के फटने के रूप में सामने आता है। आज हिमालय में जलविद्युत परियोजनाओं के साथ ही अंधे विकास के अनेक नमूने मौजूद हैं। अकेले उत्तराखंड में 70 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भविष्य में ऐसी आपदाओं की संख्या और उसकी विभीषिका और बढ़ेगी ही।

किसी युग में हिमालय में फैला देश का उत्तरी भाग वन क्षेत्र था। वह सदाबहार और सघन वन अब नष्ट हो चुका है। 21वीं सदी में इन पर्वत श्रृंखलाओं पर वनस्पतियां न्यूनतम शेष रह गईं। इस अभाव के कारण ही बारिश की शुरुआत में ही उल्कापात जैसा तांडव खड़ा हुआ है। हिमालय की पथरीली भूमि पर नैसर्गिक रूप से उगने वाली वनस्पतियों में विशेष गुण होते हैं। भूसंरक्षण के अतिरिक्त इनमें अपार औषधीय गुण भी हैं। भूमि को सहेजने और संवारने में कारगर रहीं इन वनस्पतियों का विनाश 19वीं सदी में फ्रेडरिक विल्सन के समय से ही शुरू हो गया था। गढ़वाल और कुमायुं ही नहीं समूचे हिमालय से बांझ [ओक की हिमालयी प्रजाति] को नष्टकर चीड़ [पाइन] के जंगलों में तब्दील कर दिया गया। परिणामस्वरूप मृदा की गुणवत्ता नष्ट हुई। साथ ही पर्वतीय भूमि की वाह्य सतह को जोड़कर रखने वाली वनस्पतियां नष्टप्राय: हो गईं। आजादी के बाद वही परिपाटी स्वदेशी शासन व्यवस्था ने अपनाई। इस क्रम में पर्यावरण और जैवविविधता की अपूरणीय क्षति हुई है।

आजादी के बाद पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्य विकास के नाम पर ही गढ़े गए थे, परंतु विकास की गति और अवधारणा, दोनों का ही वास्तविक विकास से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। विकास की वह योजना जिसके कारण विनाश का यह तांडव शुरू हुआ, छल-कपट से भरी राजनीति का हिस्सा है। विनाश को विकास कहकर इस कदर प्रचारित किया गया कि लोग उसे ही सच मान बैठे। ऐसा नहीं है कि जलविद्युत परियोजनाओं और विकास की दूसरी योजनाओं को बनाते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन नहीं किया गया। तकनीकी विशेषज्ञों ने इन तथ्यों का जिक्र भी टिहरी डैम जैसी परियोजनाओं की रिपोर्ट में किया था। फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देना मानव निर्मित आपदाओं को निमंत्रण देना ही है। इसका दुष्परिणाम सामने है। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे पहुंचने तक कहर बरपाने लगी हैं।

शासन व्यवस्था ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का मापदंड ही बदल दिया है। हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में तीर्थाटन के स्थान पर पर्यटन और इको-टूरिज्म विकसित हुआ है। यह भी विकास और विनाश की सरकारी अवधारणाओं के सापेक्ष ही है। तपस्या और मौज-मस्ती के बीच जमीन-असमान का फर्क होता है। क्या ऐसी स्थिति में हिमालयी प्रदेशों में त्रासदी को प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है? क्या सरकारी तंत्र में सेवारत विशेषज्ञ पहाड़ के वनस्पतिविहीन होने का परिणाम नहीं जानते थे? क्या विस्फोट से कमजोर हुए हिमालय में भूस्खलन की समस्या का अंदाजा उन्हें नहीं था? क्या यह विकास के नाम पर मचाई गई तबाही का परिणाम नहीं है? और यदि ऐसा है तो यह प्रकृति की क्रूरता का कोप नहीं, मानव निर्मित भयानक आपदा है। यह मानवीय अत्याचार की नैसर्गिक प्रतिक्रिया है। शासन ही नहीं आम जन को भी इस कटु सत्य को स्वीकार करना चाहिए। पिछले कई दशकों से विद्युत उत्पादन और सिंचाई के नाम पर हिमाचल और उत्तराखंड में प्रकृति के साथ भीषणतम खिलवाड़ किया गया है।

हिमालय का सौंदर्य और ऐश्वर्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। विकास के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया गया, विस्फोटकों का बेतहाशा इस्तेमाल कर पहाड़ काटे गए, लंबी सुरंगें बनाई गई हैं। यह सब पर्वत को कमजोर करने के लिए काफी था। प्रकृति की सुंदर वादियों में चौड़ी सड़क निर्माण करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया। वही बारूद आज प्रकृति लोगों को वापस कर रही है तो हायतौबा मची है। ऐसी नाजुक हालत में खड़ा हिमालय बारिश होते ही तबाही का कारण तो बनेगा ही। आज हिमालयी प्रदेशों में जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह मानव निर्मित आपदा ही है। समय रहते न चेतने पर इसके और भी भयंकर परिणाम होंगे। इसे प्रकृति का कहर कहकर सरकारें भी पल्ला झाड़ती रही हैं। यह स्वार्थ, लालच और भ्रष्टाचार के बोये बीज की उपज है। इसे समाज और सरकार को सहजता से स्वीकार कर भविष्य में उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सुनामी जैसी आफत से जनजातीय समुदाय के लोग तो बचने की युक्ति अपना लेते हैं, पर खुद को ज्ञानी बताने वाले लोग डूब कर मरने को ही अभिशप्त होते हैं।

इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि विकास की पुरानी देशज तकनीक ही उम्दा है। समाज और सरकार के लिए यह चेतने और जागने का वक्त है। प्रकृति और उसकी धाराओं के साथ छेड़छाड़ बंद कर सृजन के अविरल और निर्मल मार्ग को अपनाना ही उपयुक्त निदान है।

[लेखक पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ हैं]

Jagran22juneA review of the Himalayan Tsunami (The flash-flood on 16-17 June 2013) Article was published on 22 June 2013 in Jagran, the largest selling Hindi Daily

Political Earthquake in Bihar

Political Earthquake in Bihar

(Kaushal Kishore) The political scenario of Bihar is changing rapidly after the divorce of BJP and JD(U). Nitish has sent the second-largest party of the state to sit on opposition bench. Now they need to win the vote of trust in the state assembly on June 19 in order to remain in power. Meanwhile, the real game of political mathematics is still in progress. This is the time of maneuvering in the current situation of Indian democracy. JD(U) needs to touch the figure of 122 to remain in the government. They need to have four more legislators with them to achieve this target.

Nitish Kumar and Sushil Modi promised the citizen of the state that they will run the govt. together. Now their coalition no more exists. As thus, it is ethical that they should go to the people for next poll. But the courage for this is neither in Nitish nor in any other party of the state. None of the political parties are in favour of re-election in Bihar at this juncture. Moreover, the heavy cost of elections will be the next burden on the poor people of the state. As thus, the business to meet the figure of 122 will continue further.

Nitish Kumar and Sushil Modi both are versatile players of state politics. During the initial tenure of their govt. the two leaders played several new cards to trick the diversified classes of people of Bihar. Both of the leaders made enough of efforts to placate the extremely backward classes. They got its benefit in the last elections as well. Lalu and Ram Vilas went out of the periphery. Now a new race has begun with new techniques of maneuvering to get this class on their side. Sushil Modi began to say that the emerging star of the BJP is a representative of the extremely backward class so that they can be converted into their vote bank. Narendra Modi, the king Hindu hearts, turned into the ardent supporter of the extremely backward classes within a day.

There are many challenges before the largest party for the vote of trust. The total number of Congress legislators in Bihar is four. In addition to them there are half a dozen independent MLAs. One of them supports BJP, he has also planted several serious charges against JD(U). Congress may support the minority government from outside. On the other hand, there is a coalition between Congress and Lalu that can spell trouble. But the place where politics of the state rests anything can happen to fulfill the vested interests and to enjoy the power to rule. 

Post in Hindi:

बिहार की राजनीति का भूचाल

(कौशल किशोर) बिहार में भाजपा और जद(एकी) के तलाक के बाद की राजनैतिक परिदृष्य तेजी से बदल रहा है। नीतीश ने सत्तासीन रही दूसरी बड़ी पार्टी को विपक्ष में बैठने को भेज दिया है। अब उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए 19 जून को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। इस बीच राजनीति की गणित का असली खेल होना शेष है। भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान संस्करण में यह तोड़-जोड़ का वक्त होता है। जद(एकी) को सरकार में बने रहने के लिए 122 का आंकड़ा छूना होगा। इसके लिए उन्हें चार विधायकों की और जरुरत है।

   नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने प्रदेश की जनता से साथ मिलकर सरकार चलाने का वादा किया था। अब उनका यह साथ छूट चुका है। नैतिकता के तकाजे पर इस हाल में उन्हें पुनः जनादेश लेना चाहिए। पर इतनी हिम्मत न तो नीतीश में है और न ही प्रदेश की किसी और पार्टी में ही। आज बिहार में फिर से चुनाव लड़ने के पक्ष में कोई भी पार्टी नहीं है। ऐसा करने से आखिरकार चुनाव का भारी खर्च प्रदेश की जनता के जेब पर ही पड़ता है। परिणामस्वरुप 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए व्यापार का सिलसिला जारी रहेगा।

   नीतीश और सुशील मोदी दोनों ही राज्य की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। पिछली सरकार में दोनों नेताओं ने मिलकर विभिन्न वर्गों में बंटी बिहार की जनता को छलने के लिए कई नए पत्ते खेले। दोनों नेताओं ने मिलकर अतिपिछड़े वर्ग को रिझाने की जमकर कोशिश की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी उन्हें मिला। लालू और रामविलास जैसे नेता हासिये पर चले गए। अब इस वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए नए पैंतरेबाजी का नया दौड़ शुरु शुरु हो गया है। सुशील मोदी ने भाजपा के उदीयमान सितारे को अतिपिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि बताकर इस वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में करने की जुगत लगाई है। एक दिन में हिन्दु हृदय सम्राट को अतपिछड़े वर्ग का हितैषी बताकर नरेंद्र मोदी की नई सूरत गढ़ी जाने लगी है।

   विश्वास मत हासिल करने में जुटे सबसे बड़े दल के सामने कई चुनौतियां हैं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के कुल चार विधायक हैं। निर्दलीय विधायकों की संख्या छः है। जिनमें से एक ने भाजपा के प्रति अपना रुझान स्पष्ट कर जद(एकी) पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। अल्पमत की सरकार को कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है। इस सूरत में नीतीश को सरकार में बने रहने के लिए किसी और की जरुरत नहीं होती है। दूसरी ओर कांग्रेस और लालू का अपना गठबंधन है, जो मुश्किलें खड़ी कर सकती है। परंतु प्रदेश की राजनीति जहां पहुंच गयी हैवहां स्वार्थपूर्ति और सत्तासुख के लिए कुछ भी हो सकता है।

निगमानंद की शहादत के दो साल बाद भी गंगा की दुर्दशा जारी

nigmananda

(कौशल किशोर) आज से ठीक दो वर्ष पूर्व गंगापुत्र निगमानंद की शहादत देशभर में बड़ी खबर थी। विदेशी अखबारों ने भी कवर स्टोरी छाप कर सलीबारोही को सलाम किया था। उन्होंने गंगा रक्षा के लिए जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं किया। इसकी स्वीकारोकित में 115 दिनों की यातनाओं से गुजरकर अंतविराम आता है। इस बीच क्रमिक अनशन पर बैठे गंगापुत्र को 68वें दिन उत्तराखंड पुलिस ने उठाकर डाक्टरों के हवाले कर दिया था। बीच के 47 दिनों में वह भीष्म पितामह की तरह कांटों के ताज में सजते और संवरते रहे। लंबे अर्से तक कोमा में रहने के बाद वह चुपचाप दुनिया को अलविदा कह गये।

इस बीच उनकी मौन चीख में दबी आवाज को उठाने के लिए सीबीआर्इ जांच भी हुर्इ। मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की ओर पद्मश्री गिरिराज किशोर और गोपाल शर्मा जैसे वरिष्ठ समाजसेवियों और पत्रकारों ने भी इशारा किया है। गोविंदाचार्य जैसे राजनैतिक गुरुओं के सौजन्य से ‘निगमानंद सेना’ का श्रृजन हुआ तो दूसरी ओर उनके पिता प्रकाशचंद्र झा के श्रोत से गंगापुत्र निगमानंद को समर्पित ‘अक्षिंजल’ नामक नो प्रॉफिट सोसायटी बनने लगी। इस गैर-सरकारी संस्था के माध्यम से नर्इ पीढ़ी की चेतना को गिरीश के विषय में समझ विकसित करने की पहल की जायगी। इन सब के अतिरिक्त मातृ सदन उन्हें न्याय दिलाने की लड़ार्इ पहले से ही लड़ रही है। इस बीच सीबीआर्इ की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके विरुद्ध मातृ सदन ने अपील किया है। माननीय न्यायालय में संघर्ष का सिलसिला जारी है।

वास्तव में निगमानंद वर्ष 1998 से ही गंगा में हो रहे रेत, बजरी और पत्थरों के खनन का मुखर विरोधी रहे थे। उन्होंने कर्इ बार सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी द्वारा अनुमोदित सत्याग्रह का मार्ग चुनकर अनशन को आंदोलन का हथियार बनाया। इसी क्रम में वर्ष 2008 में उन्होंने 73 दिनों का अनवरत अनशन कर प्रदेश सरकार को झुका दिया था। परंतु चुहे-बिल्ली के खेल में उठा-पटक चलता रहा। 19 दिसंबर 2010 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पीठ ने कुंभ मेला क्षेत्र में खनन और स्टोन क्रशर से जुड़े एक मुकदमा में स्थगनादेश निर्गत किया था। जस्टिस तरुण अग्रवाल और ब्रह्म सिंह वर्मा इस आदेश से जुड़े थे। उनके निर्णय के विरुद्ध यजनानंद ने 28 जनवरी 2011 से अनशन शुरु किया। 18 फरवरी 2011 की रात उसने अपना हाथ काटकर विरोध किया। हालत गंभीर होने के कारण सत्याग्रह को क्रमिक अनशन घोषित किया गया। 19 फरवरी 2011 को यजनानंद की जगह निगमानंद को अनशन पर बैठाया गया था। पर उनकी हालत बिगड़ने पर किसी और को नहीं बैठाकर आश्रम प्रबंधकों ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया था।

गंगा की व्यथा के विरुद्ध शांतिपूर्ण स्वर को दबाने के बाद कुछ समय तक खूब आवाजें उठती रही। शहादत के समय राजनीति के प्रकांड पंडित तमाम मीडिया को साथ लेकर अंत्येष्टि में उपस्थित थे। इलेक्टानिक चैनलों से मीडियाकर्मी पूरे ताम-झाम के साथ सलीबारोहण समारोह को यादगार बनाने में लगे रहे। इस दौरान प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के अतिरिक्त मेनका गांधी, गोविंदाचार्य और संघ परिवार के कर्इ सदस्य भी मौजूद रहे थे। शकील अहमद, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश जैसे कांग्रेसी भाजपा को कठघरे में खड़ा करने लगे। हैरत से भरे इस खेल में नियंत्रण कुछ खास नेताओं के हाथ में था। जिसके कारण दुनियाभर की नजरें कुछ समय के लिए गंगापुत्र पर सिमट गयी। उन दिनों सूबे के मुखिया यह कहकर पल्ला झाड़ते रहे कि अनशन उच्च न्यायालय के विरुद्ध किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार का इस मामले में कोर्इ लेना-देना नहीं बनता है। आनन-फानन में ही इस मामले में सीबीआर्इ जांच के आदेश भी दे दिये गये थे।

स्थानीय नेताओं से लेकर देश के बड़े-बड़े नेता और मंत्री शहादत में राजनीति तरासने मैदान में उतर गये। रोटियां सेंकने में लगे कार्यकर्ताओं की फौज हरिद्वार में गंगातट पर मंडराने लगी। कांग्रेसी नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक पर सीधा निशाना साधा। सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ साधु-संत भी शहीद गंगापुत्र को कंधा देने पहुंच गये। उनकी शहादत के पूर्व इस बात का अंदाजा कर्इयों को नहीं था। आज निगमानंद के नाम पर खड़े कुछ खास लोग कर्इ तरह के दावे कर रहे हैं। सरबजीत और निगमानंद की शहादत के बीच का फासला तय करना बहुत आसान नहीं है। गंगापुत्र के सत्याग्रह ने निशंक सरकार में असंतुष्ट भाजपाइयों के लिए अलाकमान के कान भरने का सुनहरा अवसर प्रदान किया था। यधपि निशंक उनकी शहादत को सरबजीत की तरह स्टेट आनर से नवाज कर मुक्ति का मार्ग पा सकते थे। पर दुर्भाग्यवश उनकी राजनैतिक बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी और आचार्य उन्हें भूल सुधारने का मौका नहीं देना चाहते थे। उस दौड़ में प्रदेश की सत्ता में फिर से खंडूरी की वापसी की कर्इ वजहों में यह भी एक था।

आज गंगा के साथ नदियों और पानी का बाजार खड़ा है। इसके नियंताओं ने इसे चलाने में राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की पूरी फौज झोंक दी है। इस मंडली का निगमानंद प्रकरण में सक्रिय होना आवश्यक था। गंगापुत्र की मृत्यु से पूर्व ही स्वामी शिवानंदजी ने गुरु-शिष्य संवाद दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश जैसे कांग्रेसी नेताओं से कर लिया था। अन्ना के जनलोकपाल आंदोलन की तैयारियों के साथ ही भाईसाहेब दिग्विजय सिंहजी के नेतृत्व में अनशनकारियों की गंगा संस्करण में प्रगति भी होने लगी थी।

सत्याग्रही निगमानंद को गंगापुत्र भीष्म की तरह कांटों का ताज तो मिला। पर पूर्वज और आचार्य से इच्छामृत्यु का वरदान पाने से वह वंचित रह गये थे। निगमानंद के महाप्रयाण के उपरांत कबीर वाली हालात उत्पन्न हुर्इ। इस बार भी दफनाने और जलाने को लेकर विवाद हुआ। फर्क था तो केवल निष्प्राण देह के सम्मुख हिन्दु और मुसलमान नहीं बल्कि गृहस्थी और संन्यासी आमने-सामने थे। बाज़ार की अहेतुकी कृपा से यह सुन्दर क्षण उपस्थित हो सका था। अंतिम संस्कार अपनी रीति के अनुसार करने को लेकर जंग छिड़ी थी। पिता को मुंहतोड़ जवाब देने के लिये गुरु ने अखाड़े के संतों से दोस्ती गांठ नर्इ रणनीति बनार्इ।

सत्याग्रही की शहादत के बाद पारिवारिक सूत्रों से जुड़े सदस्यों और शहीद के मित्रों ने एक नया मुद्दा उठाया कि निगमानंद स्वामी भवानंद सरस्वती के शिष्य थे। उन्होंने यह दावा किया है कि निगमानंद ने कोलकाता और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में शपथ पत्र दाखिल कर इसकी पुष्टि की थी। वर्ष 1995 में गृहत्याग के उपरांत स्वरुपम कुमार ‘गिरीश’ ने वृंदावन में स्वामी भवानंद सरस्वती से दीक्षा लेकर स्वामी निगमानंद सरस्वती हो गये। उन्होंने वर्ष 1996 में तीन मुकदमा भी दाखिल किया था। मातृ सदन और स्वामी शिवानंद से जुड़े पुराने श्रोत यह बताते हैं कि निगमानंद और गोकुलानंद के प्रति उनका व्यवहार अपने अन्य शिष्यों की तरह नहीं था।

निगमानंद के खूब करीब से जुड़े रहे अनुभव झा कहते हैं कि उनके तथाकथित गुरु कालांतर तक शिवानंद झा कहलाते रहे हैं। उन्होंने मातृ सदन से जुड़े रहे संतों का जिक्र कर कर्इ अहम प्रश्नों को उठाया है। पुराने समय में चीन में कहा जाता था कि यदि बुद्ध के अनुयायियों ने पकड़ लिया तो भूखा रखकर मार देंगे और सरकारी अधिकारियों ने पकड़ा तो पत्थर मार-मार कर वही हाल करेंगे। हरिद्वार स्थित मातृ सदन सत्याग्रही संतों का निर्वाण स्थल बन गया है। धर्म की आड़ में पनपता यह अभियान किसी नशे से कम नहीं है। यदि मार्क्स निगमानंद के समय में हुआ होता तो वह इसे कोकीन जैसा नशीला बताता। निगमानंद की शहादत का लाभ लेने में लगा बाज़ार उन्मुक्त भाव से सतत प्रगतिशील है।

ईशा के जन्म के इक्कीसवीं शताब्दी में यदि कोई गंगा से प्रेम कर बैठा तो भारत में उसके लिए सजा-ए-मौत का फरमान है। गंगा से जुड़े इस प्रकरण में खूब हंगामा हुआ। इस बीच भी नदी में खनन की समस्या पूर्ववत बनी रही। मातृ सदन से जुड़े लोग आज भी इसी में उलझे हैं। निगमानंद के संघर्ष को लेकर सत्ता प्रतिष्ठान ने उपयुक्त कार्यवाही नही की है। साथ ही राजनैतिक हितों की पूर्ति का कोर्इ अवसर अछूता भी नहीं छोड़ा। सीबीआर्इ जांच का दायरा इतना संकीर्ण रखा गया कि कहने को जांच भी हो जाय और दोषियों को कोर्इ तकलीफ भी नहीं हो। आम भारतीय गंगा और गंगापुत्रों के प्रति बढ़ते अत्याचार को सहज भाव से देखने और सहने को बाध्य हो चुके हैं। वर्तमान हालात में केंद्र और राज्य की सरकार से किसी पहल की आशा व्यर्थ ही है।

साभार: स्वराज खबर
कौशल किशोर ‘द होली गंगा’ पुस्तक के लेखक हैं।

Published by Swaraj Khabar on 13th June 2013

http://swarajkhabar.com/nigamananda-after2years/

सांपनाथ और नागनाथ के बीच फंसे राजनाथ, दीनानाथ कौन ?

Author of The Holy Ganga

Author of The Holy Ganga

(कौशल किशोर)
भाजपा चुनाव समिति के अध्यक्ष पद पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद राजनैतिक ज्वार तीव्र हो उठा है। पार्टी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी के तीन प्रमुख पदों से इस्तीफा देने और फिर उसे वापस लेने के बीच के घटनाक्रम की समीक्षा देशभर में हो रही है। एनडीए के प्रमुख घटक दलों के अलावा अन्य राजनैतिक दल भी इस गहमा-गहमी में सक्रिय हो उठे हैं। सियासी पार्टियों की अंदरखाने की राजनीति से भूचाल खड़ा होना कोर्इ नर्इ बात नहीं है। कल्याण सिंह से लेकर जे. कृष्णमूर्ति और गुरुस्वामी प्रकरण की जिम्मेदारी भी भाजपा नेताओं की गुटबाजी और निजी ऐजेंडे का ही परिणाम था। आज राजनाथ की पार्टी सांपनाथ और नागनाथ की लड़ार्इ में दीनानाथ को दफनाने की कवायद करती नजर आ रही है।

राजनाथ ने भाजपा अध्यक्ष की नर्इ पारी की शुरुआत बड़े अरमानों से की थी। इस बार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दीनानाथ की खोज करने की रही। दीनानाथ एक ऐसा जननायक जो एनडीए के घटक दलों में सामंजस्य बरकरार रख सके और 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी नैया पार लगा सके। एनडीए की पिछली पारी में यह दुरुह कार्य करने वाले जननायक अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके रिटायरमेंट के बाद यह जगह भी पार्टी में आडवाणी को ही मिली। इस बीच एक अर्से तक संघ उनसे खासा नाराज भी रहा। किसी वक्त गुजरात की बागडोर आडवाणी ने अपने खास सिपहसलार मोदी को सौंपा था। आज वही आडवाणी जनसंघ के आदर्शों की याद दिला कर नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं को इंगित कर रहे हैं।

भाजपा और संघ परिवार की राजनैतिक अभियानों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के अतिरिक्त रथयात्राओं का भी विशेष महत्व रहा। रथयात्रा युग के महानायकों में आडवाणी और मोदी ही अलग-अलग पीढ़ी में बड़े नेता रहे हैं। हिन्दु राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ शुरु हुए जनसंघ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की प्रतिध्वनि कुछ खास नहीं दिखा सकी थी। वह भारतीय राजनीति में सचमुच त्याग और बलिदान की मूर्ति थे। ऐसी हालत में सत्ताप्राप्ति की साधना का ध्येय लेकर पार्टी से जुड़े नेताओं को जोड़े रखना सहज नहीं रह जाता है। यह समस्या गांधी के साथ भी थी। उस दौड़ में सत्ता की आकांक्षा ने जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी में तब्दील कर दिया था।

यह कुछ खास नेताओं के निजी एजेंडे के कारण ही संभव हो सका था। इस बीच राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी पार्टी के रुप में भाजपा को खड़ा करने में आडवाणी की रथयात्राओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से वह भारतीय राजनीति में सबसे दमदार सिंधी साबित हो सके हैं। राम मंदिर निर्माण वास्तव में भाजपा की अंदरुनी एजेंडे में कभी नहीं था। आडवाणी और उनके साथियों की मंशा इस मुद्दे का भगवाकरण कर राजनीति की विसात पर मोहरों से खेलने का ही था। इस क्रम में हुए रथयात्रा के साथ ही देश के कर्इ हिस्सों में आगजनी और रक्तपात भी खूब हुआ। उन दिनों सांप्रदायिक दंगों से देश झुलस रहा था। अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान पहुंचाकर आडवाणी ने हिन्दु सहिष्णुता को कलंकित किया था। यह कार्यक्रम भी निजी एजेंडा ही देश और हिंदु समाज पर थोंपने के लिए किया गया था। इसके साथ हिंदुस्तान के आम लोगों के हितों का दूर तक कोर्इ नाता-रिश्ता नहीं था। कालांतर में भाजपा ने इसका भरपूर लाभ भी उठाया। यह राजनीति की गहरी चाल थी, जिसके प्रणेता आडवाणी ही थे। रथयात्राओं के उस दौड़ में आडवाणी कट्टर हिंदुवादी और अटल बिहारी वाजपेयी सेकुलर छवि के राजनेता बनकर उभरे थे। आगे चलकर यह भाजपा की गठबंधन की राजनीतिक सफर का मूलस्तंभ साबित हुआ। आधे युग में तीन बार वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गये।

मोदी को रथयात्रा के संयोजक कि जिम्मेदारी निभाने के लिए आडवाणी ने ही आगे बढ़ाया था। बाद में मोदी ने इसी रणनीति का प्रयोग कर गुजरात में सांप्रदायिक दंग कराये। इसे ही हिंदुत्व का नाम देकर भाजपा और संघ आम लोगों को लंबे अर्से से भ्रमित करती रही है। इस बीच जम्हूरियत का सबसे कलंकित नजारा भी सामने आता है। पिछली तीन बार के विधान सभा चुनावों में मोदी बड़े नेता बन गये हैं। उनकी विचारधारा और कार्यप्रणाली आडवाणी के सच्चे अनुयायी बनकर हिंदु-मुस्लिम विद्वेष की राजनीति की रही है। फिर भी विरोध, इस स्थिति में यह देखना अहम होगा कि भाजपा की राजनीति किस ओर जा रही है। संभव है कि महज निजी महात्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आडवाणी यह सब कर रहे हों। यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें पहले ही प्रधानमंत्री के रेस से बाहर होने की अपने इरादे का ऐलान कर देना चाहिए था।

आज भाजपा में मोर्चा मोदी बनाम आडवाणी है। किसी जमाने में पार्टी के दो शीर्ष नेता आडवाणी और वाजपेयी के दो अलग-अलग खेमें थे। उन दिनों मोदी पार्टी में आडवाणी के प्रमुख सिपहसलार थे। आडवाणी की नीतियों को प्रोत्साहित करने में लगे मोदी का आज वही विरोध कर रहे हैं। पूर्व में वाजपेयी ने आडवाणी को पत्र लिखकर सूचित किया था कि मोदी जैसे चरित्र का प्रोत्साहन न ही पार्टी हित में है और न ही देशहित में। उस समय आडवाणी ने मोदी का पक्ष लिया था। कर्इ राजनीति विश्लेषक मोदी द्वारा वाजपेयी की खिलाफत को आडवाणी की रणनीति का हिस्सा माना था। सिंध के पेशेवर वकील की बुद्धि में यह साफ था कि कट्टर हिंदुवादी छवि के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी वह नहीं पा सकता है। फलत: उन्होंने 2005 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान जिन्ना को सेकुलर बताकर अपनी छवि सुधारना शुरु किया था। ऐसा करके उन्होंने एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भले ही अपने पक्ष में कर लिया हो पर संघ की नाराजगी जगजाहिर हो गयी।

संघ परिवार और भाजपा का समीकरण बनता-बिगड़ता रहा है। यधपि सूदर्शन के बाद भागवत का दौड़ आने पर आडवाणी ने पाशा अपने पक्ष में कर लिया था। सालभर बाद एक न्यूज चैनल पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी का खुलासा कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पूर्व एनडीए के सहयोगियों ने आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना था। 2009 में एनडीए की हार की एक बड़ी वजह बनी आडवाणी और उनकी पुरानी छवि जो उनके अपने ही कुटिल राजनीतिक चालों का परिणाम थी। नवीन पटनायक और नितीश कुमार जैसे नेता मोदी के विरुद्ध आडवाणी को चुनते रहे हैं। आज मोदी रामदेव जैसे बाबाओं के राजनेता हैं। राजनाथ ने पिछले सभी कार्यकालों में पार्टी का नुकसान ही किया है। उनसे कोर्इ बेहतर आशा करना पहेली जैसी पहल है। वैसे ऐसी हालत में राजनाथ की पार्टी के लिए दीनानाथ की खोज करना स्वभाविक है। देश की वह जनता जिसने राम मंदिर के आडवाणीकरण को देखा है, उसे मोदी रचित गोधरा का तांडव भी याद है। इसकी निशानी बची ट्रेन के अधजले डिब्बों को केंद्र में रेल मंत्री रहते नितीश कुमार ने आनन-फानन में नष्ट करवा दिया था। आज वही नितीश विरोधियों का नेतृत्व करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री पद ही इतना अहम् है.

राजनाथ की भाजपा के सामने खड़े दो बड़े सूरमा तो सांपनाथ और नागनाथ ही हैं। उनके विष की याद दिलाने को नवीन पटनायक, शरद यादव और नितीश जैसे दूसरे सूरमा भी हमेशा ही मैदान में रहे हैं। इस हालात में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री की दावेदारी किसकी होनी चाहिये यह अहम सवाल है। भाजपा को गठबंधन के मुखिया का बेहतर रोल निभाने के लिए सभी को साथ लेकर चलने की कारगर पहल करनी थी। परंतु पार्टी के नेताओं ने आडवाणी की इस कोशिश को दर किनारे कर मोदी के हाथों नेतृत्व थमा कर अपने इरादे साफ कर दिये हैं। इसकी पड़ताल करने पर कर्इ ठोस सबूत मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एनडीए के घटक दल 2014 के चुनावों से पूर्व गठबंधन को छोड़ देने का इरादा रखते हैं। ऐसा करने से कुछ प्रदेशों में क्षेत्रिय दलों को फायदा होता है। भाजपा के कर्इ बड़े नेताओं का भी मानना कुछ ऐसा ही है कि इससे उन्हें भी नरेंद्र मोदी को नेता मानने से आमचुनाव में सीट की बढ़त होती है। भविष्य में यह देखना होगा कि नागनाथ और सांपनाथ के इस जंग में राजनाथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के साथ कैसा सलूक करते हैं। राजनीति का दस्तूर रहा है कि सांपनाथ और नागनाथ की लड़ार्इ में दीनानाथ ही दफन होते हैं।